फेवाताल किनाराको ६५ मिटर मापदण्ड विवाद : ६ दशक पुराना लालपुर्जा धनी कसरी भए भुमाफिया ?

अतिक्रमित भूमि फिर्ता ल्याउने सरकारी अभियानअन्तर्गत नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको निर्देशन र काठमाडौ महानगरको पहलमा काठमाडौाका विभिन्न सुकुमवासी बस्तीमा डोजर चलेपछि अहिले देशैभरी डोजरकाे लहर नै चलेको छ ।

यस्तै फेवातालको संरक्षण र अतिक्रमण हटाउने उद्देश्यसहित २१ चैतको झिसमिसमै फेवाताल आसपासका अवैध बस्ती हटाउन पोखरा महानरपालिकाले डोजर चलाएपछि करिब ६ दशकदेखि चल्दै आएको ६५ मिटर मापदण्डको विवाद पुनः केन्द्रमा आएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ‘१०० कार्यसूची’मा फेवाताल संरक्षण समेटिएपछि महानगरले कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिएको बताएकाे हो।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले १०० वटा काममा फेवातालको मापदण्डको विषय पनि उठाएका थिए । प्रधानमन्त्री शाहले उक्त मुद्दा उठाएको केही दिनमा पोखरा महानगरपालिकाले अवैध संरचना हटाउन २१ चैतमा डोजर चलाएकाे थियाे ।

दशकौँअघि राज्यकै निर्णयअनुसार दिइएका लालपुर्जा भएका नागरिकहरूलाई अहिले ‘भुमाफिया’को रूपमा चित्रण गर्नु उचित हो? यो विषय अहिले कानुनी, ऐतिहासिक र सामाजिक बहसको केन्द्रमा रहेको छ।

पोखराको लेकसाइड स्थायी बासिन्दा हरि भुजेल आफूलाई फेवाताल किनार मापदण्ड विवादको पीडितका रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। १९९० सालको लालपुर्जा भएको र सरकारले तोकेको करसमेत नियमित रूपमा तिरेको दाबी गर्दै उनी अहिलेको अवस्था अन्यायपूर्ण भएको बताउँछन्।

सर्वोच्च अदालतको ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयन आदेशपछि सरकारले फेवाताल किनारका संरचनाहरू हटाउन थालेसँगै उनी जस्ता स्थानीय बासिन्दाहरू विस्थापनको डरमा छन्। भुजेलको प्रश्न छ—“जुन सरकारले हामीलाई लालपुर्जा दियो, त्यही सरकारले अहिले हामीलाई कसरी अवैध घोषणा गर्न सक्छ?”

आफ्नो पुर्खाको इतिहास सम्झँदै उनी भन्छन्, २०१३ सालतिरको गौरीघाट किनारको बस्ती र फेवाताल निर्माणसँग जोडिएको आफ्नो परिवारको योगदान आज बिर्सिएको छ। पुराना फोटो र कागजात देखाउँदै उनी भावुक हुँदै भन्छन्—“हामीले पोखरालाई पर्यटनको केन्द्र बनाउन योगदान दियौं, तर आज हामीलाई नै भूमाफिया भनेर चित्रित गरिएको छ।”

उनको भनाइमा, यदि सरकारले वैज्ञानिक आधारमा उनीहरूले राज्यको जमिन कब्जा गरेको प्रमाणित गर्न सके उनीहरू जमिन छोड्न तयार छन्। तर, स्थानीय रैथाने बासिन्दाको ऐतिहासिक प्रमाण र पुस्तौँदेखिको बसोबासलाई राज्यले निष्पक्ष रूपमा हेर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

फेवातालको जग्गा विवादको इतिहास बुझ्न करिब ६८ वर्ष पछाडि फर्किनुपर्छ। विसं २०१४ सालदेखि नै फेवातालसम्बन्धी विषय उठ्दै आएको देखिन्छ। त्यतिबेला भारतीय कम्पनीमार्फत फेवातालको अध्ययन गरिएको थियो र आधुनिक बाँध निर्माण गरी २०१८ सालमा उद्घाटन गरिएको थियो।

त्यस समयमा फेवातालको क्षेत्रफल १०.३५ वर्गकिलोमिटर रहेको तथ्याङ्क प्राप्त भएको थियो। त्यही समयदेखि मुआब्जा र जग्गा स्वामित्वसम्बन्धी विवाद सुरु भएको मानिन्छ। यद्यपि, यसअघि पनि सन् १८२५ र सन् १९५७ मा फेवातालको अध्ययन भएको देखिन्छ, तर मुआब्जा विवाद भने २०१८ सालपछि नै बढी उठ्न थालेको हो।

वास्तविक जग्गा विवाद भने विसं २०३० सालपछि थप गम्भीर बनेको देखिन्छ। त्यतिबेला फेवातालको बाँध फुट्दा आसपासका क्षेत्र डुबानमा परे र पानीको सतह फैलियो। पछि बाँध फुटेसँगै पानीको सतह घटेपछि खाली भएका जमिनमा स्थानीयले आफ्नो स्वामित्व दाबी गर्दै दर्ता गर्न थाले।

यही समयमा नेपालमा नापी प्रणाली पनि लागू हुँदै गएकाले जग्गा स्वामित्वसम्बन्धी विवाद अझ जटिल बनेको हो। बाँध पुनर्निर्माण हुनुअघि नै पानीको सतह घटेपछि पुराना जग्गाधनीहरूले आफ्नो हक दाबी गरेका थिए, जसलाई विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरूले पनि उल्लेख गरेका छन्। बाँधको पुनर्निर्माण भने विसं २०३८ सालमा मात्र भएको थियो।

विसं २०३० सालपछि फेवातालको बाँध फुट्दा पानीको सतह घटेपछि पुराना जग्गाधनीहरूले हक दाबी गरेको भन्ने आरोपहरू निराधार रहेको स्थानीय हरि भुजेल बताउँछन्। उनीका अनुसार यो विषयलाई राज्यले गहिरो र वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गर्न आवश्यक छ।

भुजेल भन्छन्, “२०३० सालपछि बनेका जग्गा राज्यकै अध्ययनअनुसार अतिक्रमण भएका हुन् भने सरकारले फिर्ता लिन सक्छ, तर पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका रैथाने समुदायलाई विस्थापित गर्नु न्यायोचित हुँदैन।”

पुराना दिन सम्झिँदै उनी लेकसाइडको कठिन जीवनशैली स्मरण गर्छन्। उनका अनुसार त्यतिबेला विवाहका लागि समेत लेकसाइडका परिवारलाई छोरी दिन हिचकिचाउने अवस्था थियो।

घाँस–दाउरा गर्न ताल पारि जानुपर्ने, दैनिक जीवन अत्यन्त कठिन र संघर्षपूर्ण थियो। तर आजको लेकसाइड पर्यटनको प्रमुख केन्द्र बनेको उल्लेख गर्दै उनी प्रश्न गर्छन्—“वर्षौँको दुःख, संघर्ष र योगदानबाट बनेको यो बस्तीलाई सरकारले कसरी बेवास्ता गर्न सक्छ?”

उनको मुख्य माग स्पष्ट छ यदि २०३० पछि बनेका जग्गा अवैध छन् भने राज्यले अध्ययन गरेर उचित रूपमा फिर्ता लिन सक्छ, तर ऐतिहासिक रूपमा बसोबास गर्दै आएका रैथाने समुदायलाई अन्यायपूर्ण रूपमा विस्थापित गर्न नहुने उनीहरूको अडान छ।

फेवाताल किनारका बस्तीले ताल प्रदूषित हुँदै गएको भन्दै दायर गरिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले फेवातालको किनारबाट ६५ मिटरभित्रका सबै संरचना हटाउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले दिएको उक्त आदेशअनुसार ताल संरक्षणका लागि उक्त क्षेत्रमा रहेका संरचना हटाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।

पछि २०८० असार ४ गते न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले अर्को महत्वपूर्ण फैसला गर्दै ६५ मिटरभित्रका संरचना तत्काल हटाउन, गैरकानुनी रूपमा भएका जग्गा दर्ता बदर गर्न र ती जग्गा तालकै नाममा ल्याउन आदेश दिएको थियो। साथै आवश्यक परे मुआब्जा दिएर भए पनि क्षेत्र खाली गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। सोही आधारमा अधिकांश संरचना मुआब्जा दिएर मात्रै हटाउनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ।

७७ वर्षीय देउबहादुर गुरुङ अहिले आफ्नै घरबाट विस्थापित हुने डरमा छन्। २०३१ सालमा राज्यले नै दिएको लालपुर्जा र नक्सा पास आफूहरूसँग सुरक्षित रहेको बताउँदै उनी भन्छन्—“ताल जोगिनुपर्छ भन्नेमा मेरो कुनै दुईमत छैन, तर सरकारले हामीलाई आफ्नै आँगनमा विदेशी जस्तो बनाइदियो।”

२०२१ सालदेखि निरन्तर कर तिर्दै आएको दाबी गर्दै उनी प्रश्न गर्छन्—“दशकौँसम्म राज्यलाई कर तिरेर, कानुनी कागजात बोकेर बसेका हामीलाई अहिले आएर यो जमिन तिम्रो होइन भनिँदा हामी कहाँ जाने?”देउबहादुरको यो पीडा एक्लो होइन।

फेवाताल किनारको ६५ मिटर मापदण्डभित्र पर्ने करिब १,०५५ घरधुरी र अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गरेका व्यवसायीहरू पनि उस्तै चिन्तामा छन्। सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पोखरा महानगरपालिकाले सीमा स्तम्भ गाडेर कार्यान्वयन सुरु गरेको छ, तर त्यसै क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नागरिकहरूको भविष्य र न्यायबारे प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।

इतिहास हेर्दा २०१८ सालअघि फेवाताल विभिन्न साना पोखरीहरूको रूपमा रहेको थियो। राजा महेन्द्रको पालामा पहिलोपटक बाँध निर्माण भएपछि तालको क्षेत्र विस्तार भएको मानिन्छ। तर २०३१ सालमा बाँध भत्किएपछि पानीको सतह घट्दा धेरै क्षेत्र खेतीयोग्य जमिनमा परिणत भयो र त्यही क्रममा २०३१ देखि २०३९ सालसम्म सरकारले नै केही जग्गामा लालपुर्जा वितरण गरेको देखिन्छ।

२०३९ सालमा पुनः नयाँ र अग्लो बाँध निर्माण भएपछि फेवातालको पानीको सतह बढ्दै वर्तमान स्वरूपमा आएको हो। तर अहिले सरकारले २०३९ पछि बनेको फ्लड लेभललाई आधार मानेर ६५ मिटरको मापदण्ड लागू गरेको छ। यसै क्रममा २०३१ सालमा राज्यले नै दिएको लालपुर्जा र नक्सा पाससमेत अवैध मानिँदै आएको छ, जसले ठूलो विवाद सिर्जना गरेको छ।

पछिल्लो प्राविधिक अध्ययनले उच्च बाढी सतहका आधारमा फेवातालको क्षेत्रफल १,२१३ रोपनीले बढेको देखाएको छ, जसका कारण थप जमिन र संरचना ६५ मिटरको घेराभित्र परेका छन्। यसले कार्यान्वयनलाई अझ संवेदनशील बनाएको छ।
प्राकृतिक बाढीले बगाएर ल्याउने बालुवाजन्य पदार्थ र फेवातालमा मिसिने घरेलु ढलका कारण ताल दिनप्रतिदिन प्रदूषित बन्दै गएको विषयले संरक्षणको आवश्यकताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यद्यपि, दीर्घकालीन समाधानतर्फ जानुभन्दा पहिले मापदण्डको विषय मात्र अघि सारिएको भन्दै स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित देखिन्छन्।

स्थानीयका अनुसार, फेवाताल प्रदूषण नियन्त्रण, ढल व्यवस्थापन र समग्र वातावरणीय सुधार जस्ता आधारभूत समस्याको समाधान नगरी ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नु न्यायसंगत छैन। उनीहरू भन्छन् कि ताल जोगाउने नाममा पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका समुदायलाई विस्थापित गर्ने नीति स्वीकार्य हुन सक्दैन।

त्यसै कारण स्थानीय बासिन्दाहरू कुनै पनि हालतमा ६५ मिटर मापदण्ड मान्न तयार छैनन् र पहिला प्रदूषणको वैज्ञानिक, व्यवहारिक र न्यायोचित समाधान खोजिनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।

महानगरले हालै खपौंदी क्षेत्रमा ३२ वटा संरचना हटाएर अभियानको सुरुआत गरिसकेको छ। यससँगै ‘डोजर एक्सन’ ले आगामी दिनमा अझ तीव्रता पाउने संकेत देखिएको छ। तर, पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका स्थानीय र व्यवसायीहरूले मुआब्जाबिना संरचना हटाउनु अन्यायपूर्ण हुने भन्दै विरोध जनाइरहेका छन्।

उनीहरू उचित क्षतिपूर्ति र न्यायपूर्ण व्यवस्थापनको मागमा छन्। प्रधानमन्त्री बालेन शाहले पोखरा महानगरका मेयर धनराज आचार्यलाई फोन गरेर फेवातालको अतिक्रमण हटाउने काम कहाँ पुग्यो भनेर प्रश्न गरेका थिए । शासकीय सुधारका १०० बुँदामा फेवातालका अतिक्रमण हटाउन ९० दिनभित्र प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यसूची सार्वजनिक गरेसँग प्रधानमन्त्री बालेनले पोखराका मेयरलाई फोन गरेका थिए।

पोखराका मेयर धनराज आचार्यले संघीय सरकारले मुआब्जाको व्यवस्था गरेपछि कसैलाई अन्याय नहुने गरी फेवाताल किनारको ६५ मिटर मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै ‘वार कि पार’को अडान लिइरहेका छन्। तर स्थानीय तह र सरोकारवालाहरूका अनुसार यो अडान व्यवहारिक र वैज्ञानिक आधारमा पर्याप्त देखिँदैन।

सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सबै संरचना हटाउनुपरेमा राज्यले मुआब्जाबापत करिब ३० देखि ४० अर्ब रुपैयाँसम्म व्ययभार बेहोर्नुपर्ने प्रारम्भिक अनुमान छ। तर यति ठूलो रकम व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट योजना सरकारसँग छैन।

अर्कोतर्फ, लेकसाइड क्षेत्रका होटल तथा पर्यटन व्यवसायमा बैंकहरूको अर्बौँ रुपैयाँ लगानी रहेको छ। सरकारको मूल्याङ्कन प्रणाली र वास्तविक बजार मूल्यबीच ठूलो अन्तर भएकाले क्षतिपूर्तिले बैंकको लगानी (सावाँ–ब्याज) समेत नउठ्ने र समग्र लेकसाइडको अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुने व्यवसायीहरूको चिन्ता छ।

यिनै आर्थिक, सामाजिक र व्यवस्थापकीय चुनौतीका कारण मेयर आचार्यको कठोर अडान वैज्ञानिक र व्यवहारिक दृष्टिले पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । साना व्यवसायी र रैथाने बासिन्दालाई फेवाताल संरक्षणको नाममा हटाएर सो क्षेत्र ठूला कर्पोरेट घरानालाई हस्तान्तरण गर्ने चलखेल भइरहेको आशंका स्थानीयले व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार, दशकौँदेखि बसोबास र व्यवसाय गर्दै आएका समुदायलाई ‘अवैध’ ठहर गरिँदा वास्तविक रूपमा भूमिसम्बन्धी अन्याय हुन सक्ने खतरा बढेको छ।

स्थानीय आरसी लामिछाने आफूहरू सुकुमबासी वा भू–माफिया नभई फेवातालकै सन्तान भएको बताउँछन्। उनका अनुसार पुस्तौँदेखि यही ठाउँमा बसोबास गर्दै आएका समुदायलाई एकै निर्णयका आधारमा विस्थापित गर्नु न्यायसंगत हुन सक्दैन। उनी भन्छन्, “कुनै पनि हालतमा ६५ मिटर मापदण्ड न्यायसंगत छैन। ताल संरक्षण आवश्यक छ, तर त्यसका नाममा मानवीय जीवन र ऐतिहासिक बसोबासलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन।”

लामिछानेले मानवीय संवेदनशीलतासहितको न्याय आवश्यक रहेको भन्दै राज्यले संरक्षणसँगै स्थानीयको अधिकार, जीवन र भविष्यलाई पनि समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

यस्तै फेवाताल संरक्षणका नाममा सर्वोच्च अदालतले तोकेको ६५ मिटरको मापदण्डविरुद्ध स्थानीयवासी पुनरवलोकनमा गएका छन् । पुस्तौँदेखि बसोबास गर्दै आएका तीन रैथाने समुदाय पूर्ण रूपमा विस्थापित हुने भन्दै पीडित स्थानीयवासी न्यायको मागसहित पुनः सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।

यसरी मुद्दा दायर गर्नेहरूमा रत्न मन्दिर दरबारदेखि हिमागृह बिचमा रहेका स्थानीयबासीहरू छन् । उनीहरुले आफूहरूलाई विपक्षी नै नबनाई र जानकारीसमेत नदिई फैसला आएको तथा यसअघिको अध्ययन प्रतिवेदनले तोकेको मापदण्डलाई बेवास्ता गर्दै सबैतिर ६५ मिटरको मापदण्ड लागु गरिएको भन्दै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुसार पुनरावलोकन हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ।