एमालेमा उमेर र नेतृत्व विवाद के हो ? के ओली र भण्डारी आमने सामने भएकै हुन ? (भिडियो सहित)

काठमाण्डौ । जेठ २५ गते अनेरास्ववियुको २४ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै अनेरास्ववियुका पूर्वअध्यक्ष विश्वकान्त मैनालीले ७० वर्षे उमेरहदका कारण आफू एमालेको सक्रिय राजनीतिबाट बिदा भएको बताए।
मैनालीले उमेरहदको विषय निकालेपछि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ७० वर्षको उमेरहदले फेल खाइसकेको टिप्पणी गरे।
ऋौपचारीक कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्ष ओलीले ७० वर्षे प्रावधान असफलसिद्ध भइसकेको जिकिर गरेपछि यस विषयमा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । पोखरेलले एक टेलिभिजन कार्यक्रममा बोल्दै आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका हुन ।
एमालेले नवौं महाधिवेशनपछि उमेरहदको प्रबन्ध गरेको थियो। बीचमा २०७५ जेठ ३ गते नेकपा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्दा त्यो प्रावधान हटाएको थियो। २०७८ मा एमालेले विधान महाधिवेशन गर्दा पुनः त्यो प्रावधान राखेको थियो। तर २०८० जेठमा एकीकृत समाजवादीबाट मुकुन्द न्यौपानेसहितका नेताहरूलाई भित्र्याउन मात्रै त्यो प्रावधान खुला गरिएको उपाध्यक्ष पोखरेलले बताएकाछन्।

उनले अहिले निष्क्रिय राखिएको निर्णयलाई आउँदो भदौमा हुने विधान महाधिवेशनले अनुमोदन गर्छ कि गर्दैन भनेर हेर्नुपर्ने बताए। ‘लगातार दुईटा कार्यकारी पदमा बसेकाले दुई कार्यकालपछि निरन्तरता पाउनुहुँदैन भनेर हामीले लामो छलफल गरेर तय गरेको विषय थियो। त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु म,’ उनले भने।

पार्टी अध्यक्ष ओली ७४ वर्ष पूरा भइसकेका छन्। त्यस्तै उपाध्यक्ष पोखरेल पनि ७३ वर्ष पूरा भइसकेका छन्। एमालेको नवौं महाधिवेशनले लगातार दुई कार्यकालभन्दा बढी कार्यकारी पदमा बस्न नपाइने विधानमा प्रबन्ध गरेको थियो।
२०७८ को विधान अधिवेशनले त्यो कुरालाई विधानमा समावेश गरेन।

७० वर्षे उमेरहदलाई भने निरन्तरता दिएको थियो। विधान महाधिवेशनले गरेको निर्णय सचिवालय बैठकले निष्क्रिय तुल्याएको भनेर एमालेभित्र आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा नेताहरूले मुख खोल्न थालेका हुन्।
अव अर्को प्रशंगको कुरा गरौँ विद्या देवी भण्डारी पार्टी नेतृत्वमा आउने भन्ने जुन चर्चा छ यसमा पनि ओलीले अखिलको अधिवेशनमा भुमाउरो शैलीमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको यही टिप्पणीबीच कोशी प्रदेशको भ्रमणमा रहेकी पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसको जवाफ पनि घुमाउरो शैलीमा दिएकी छन् ।

एमालेभित्र पछिल्लो समय सहमतिका नाममा भईरहेको जनवादी केन्द्रीयताको अभ्यास पूर्ण रुपमा कभ्यूनिष्ट शासन नभई लोकतन्त्र र बहुदलिय व्यवस्था स्वीकार गरिसकेको एमालेका लागि घातक निर्णय भएको कतिपय विश्लेषकहरुले बताउने गरेका छन्। हुँदासम्म र नेता तथा कार्यकर्ताले स्वीकार गरेसम्म नेतृत्व सर्वस्वीकार्य हुन्छ नभए जबज स्वकार गरेको एमालेले स्वस्थ प्रतिस्प्रर्धालाई स्वीकार गर्न सकेको भए अझै धेरै राम्रो हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।