फेवाताल किनारमा बिहानैदेखि डोजर’ अभियान: रिसोर्टसहित टहरा हटाइयो

काठमाडौं । फेवातालको अस्तित्व जोगाउन पोखरा महानगरपालिकाले शनिबार बिहानैदेखि आक्रामक ‘डोजर अप्रेशन’ सुरु गरेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दै महानगरले पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको स्वामित्वमा रहेको ‘वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट’ को स्विमिङ पुलसहित फेवा किनारका ६५ मिटर मापदण्डभित्र बनेका संरचना भत्काउन थालेको हो। वर्षौंदेखिको कानुनी विवाद र ढिलाइलाई चिर्दै महानगरले यो कदम चालेपछि पोखराको लेकसाइड क्षेत्रमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ।

महानगरको यो अप्रेशन शनिबार बिहान करिब ३:३० बजे, अर्थात् झिसमिसे अध्याँरोमै सुरु भएको थियो। सुरक्षाकर्मीको ठूलो घेराबीच पुगेका डोजरहरूले बिहान उज्यालो नहुँदै ताल अतिक्रमण गरी बनाइएका दुई दर्जनभन्दा बढी टहरा र अवैध संरचनाहरू भत्काइदिएका छन्। सरकारको ‘१०० दिने शासकीय सुधार कार्यक्रम’ अन्तर्गत फेवाताल संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखिएसँगै स्थानीय प्रशासनले मुआब्जा र मापदण्डका पुराना फाइलहरू पन्छाउँदै एक्सन लिएको हो।

यो अभियानलाई गति दिन पछिल्लो समय उच्च राजनीतिक तहबाटै दबाब र समन्वय बढेको देखिन्छ। केही दिनअघि मात्र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पोखराका मेयरसँग टेलिफोन संवाद गरी तालको अतिक्रमण हटाउने कार्यको प्रगतिबारे चासो राख्नुभएको थियो। केन्द्र सरकार र स्थानीय सरकारको साझा एजेन्डा बनेपछि वर्षौंदेखि ‘स्टे अर्डर’ र राजनीतिक संरक्षणको आडमा टिकेका ठूला रिसोर्टका संरचनाहरू पनि अन्ततः ढल्न सुरु गरेका छन्।

महानगरको यो कदमको विरुद्धमा स्थानीय व्यवसायी र बासिन्दाहरूले भने कडा प्रतिरोध गरेका छन्। वैकल्पिक व्यवस्था नगरी एक्कासि डोजर चलाइएको र आफ्नो जीविकोपार्जनमा धक्का लागेको भन्दै आक्रोशित स्थानीयले सडक अवरुद्ध गरेर विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्। लेकसाइडका केही भागमा तनाव उत्पन्न भए पनि महानगरले भने तालको ६५ मिटर क्षेत्रभित्र कुनै पनि भौतिक संरचना बाँकी नराख्ने र फेवाताललाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काएरै छाड्ने दृढता व्यक्त गरेको छ।

फेवातालको मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचनाहरू हटाउने यो अभियानले पोखराको पर्यटकीय स्वरूपमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ। लामो समयदेखि कागजमा मात्र सीमित रहेको ६५ मिटरको मापदण्ड अहिले व्यवहारमा लागू हुन थालेपछि संरक्षणवादीहरूले यसलाई ऐतिहासिक मोडका रूपमा लिएका छन्। स्थानीय प्रशासनले आगामी दिनमा पनि यो अभियानलाई निरन्तरता दिँदै तालको पूरै जलाधार क्षेत्रलाई अतिक्रमणमुक्त बनाउने योजना बनाएको छ।