सहकारी संकट समाधानका लागि नयाँ टोली: डिल्लिराज आचार्यको अध्यक्षतामा समिति पुनर्गठन

काठमाडौँ । नेपालको सहकारी क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर संकट र बचतकर्ताहरूको अन्योल चिर्न सरकारले ठोस कदम चालेको छ।

मङ्गलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले लामो समयदेखि रिक्त रहेको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा प्युठानका डिल्लिराज आचार्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। यस नियुक्तिले समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन र बचत फिर्ताको प्रक्रियामा नयाँ आशा जगाएको छ।

समितिलाई पूर्णता दिने क्रममा सरकारले अध्यक्ष मात्र नभई दुई जना विज्ञ सदस्यहरू पनि थपेको छ। धादिङका नवराज सिम्खडा र ललितपुरका रोशनबहादुर शाक्यलाई समितिको सदस्यमा नियुक्ति तथा मनोनयन गरिएको छ।

भौगोलिक र विषयगत अनुभवलाई ध्यानमा राखेर गरिएको यो नियुक्तिले समितिको कार्यसम्पादनलाई थप सन्तुलित र प्रभावकारी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले सहकारी पीडितहरूको समस्यालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको स्पष्ट पार्नुभयो।

उहाँका अनुसार, नयाँ नेतृत्वको मुख्य जिम्मेवारी समस्याग्रस्त घोषित सहकारीहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्ने, तिनीहरूको दायित्व निर्धारण गर्ने र जायजेथा बिक्री गरेर भए पनि बचतकर्ताको रकम सुरक्षित तवरले फिर्ता गराउनु हुनेछ।

पछिल्लो समय सहकारीहरूले सर्वसाधारणको अर्बौँ रुपैयाँ बचत फिर्ता गर्न नसक्दा चौतर्फी दबाब सिर्जना भएको छ।

यस्तो संवेदनशील समयमा आएको नयाँ नेतृत्वले कानुनी जटिलताहरू फुकाउँदै दोषी सञ्चालकहरूमाथि कडा निगरानी राख्ने र पीडितलाई न्याय दिलाउने विश्वास लिइएको छ।

समितिको यो पुनर्गठनले सहकारी अभियानको साख जोगाउन पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ।