जुद्ध बहादुर गुरुङको वित्त आयोगको ५ वर्षे अनुभव र वित्तीय संघियताको अवस्था : विशेष कुराकानी

• वित्तीय संघियता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा स्थानीय तहको बुझाइ कस्तो पाउनुभयो ?

स्थानीय तहमा वित्तीय संघियताबारे बुझाइ अझै पनि पूर्ण रूपमा विकसित भइसकेको छैन। मैले करिब १८६ वटा पालिकामा पुगेर जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, पत्रकार र राजनीतिक दलका स्थानीय नेतृत्वसँग अन्तरक्रिया गरेको छु। सुरुका वर्षहरूमा केही राम्रो प्रयास भए पनि पछिल्लो समय कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको छ ।

धेरै पालिकाले बजेट बनाउनेसम्म गर्छन्, तर प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या छ। प्रशिक्षण तथा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू पर्याप्त नभएको गुनासो पनि आएको छ । कतिपय पालिकाले बाह्य परामर्श लिएर क्षमता वृद्धि गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्, तर समग्र रूपमा समन्वय (coordination) को अभाव छ-विशेष गरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच ।

• समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान जस्ता विषयमा पालिकाहरूको बुझाइ कस्तो छ ?

हाम्रो आयोगको कार्यक्षेत्र चारवटा मुख्य क्षेत्रमा केन्द्रित छ-प्राकृतिक स्रोत, राजस्व, वित्तीय हस्तान्तरण र ऋण सीमा। यी विषय संविधान, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ र आयोग ऐन २०७४ अनुसार सञ्चालन हुन्छन् ।

तर वास्तविकता के छ भने, पालिकाहरूले यी कानुनी व्यवस्था पूर्ण रूपमा बुझेका छैनन्। धेरैजसोले “सरकारले अनुदान पठाउँछ, हामी खर्च गर्छौं” भन्ने सीमित बुझाइ मात्र राखेका छन् । अनुदान कसरी बढाउन सकिन्छ, कार्यसम्पादन सुधार्दा कसरी थप स्रोत आउँछ भन्ने कुरामा बुझाइ कमजोर छ ।

• स्थानीय तहमा मुख्य समस्या कहाँ देख्नुभयो ?

मुख्य समस्या दुई ठाउँमा छ-बुझाइ र समन्वय ।कार्यसम्पादन सुधार गरेर अनुदान बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा धेरैलाई थाहा छैन । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समन्वय कमजोर छ । यसका कारण अपेक्षित परिणाम आउन सकेको छैन ।

• आयोगले पछिल्लो समय के–कस्ता कामहरू गरेको छ ?

हामीले वार्षिक क्यालेन्डर अनुसार विभिन्न कामहरू गरेका छौंः कार्यसम्पादन सूचकको मूल्यांकन सशर्त र समानीकरण अनुदानका आधार सिफारिस ऋण सीमा निर्धारण वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश

प्रदेश र पालिकाका लागि प्रादेशिक प्रतिवेदन तयार साथै, राजस्व बाँडफाँडका आधारहरू (weightage) पुनरावलोकन गरिएको छ । उदाहरणका लागि, क्षेत्रफलको वेटेज ६० बाट ५५ मा घटाइएको छ भने मानव विकास सूचकको वेटेज बढाइएको छ ।

• कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान कति प्रभावकारी छ?

हाल वित्तीय समानीकरण अनुदानमा: ३४% न्यूनतम आधार, ६२% सूत्रमा आधारित ४% कार्यसम्पादनमा आधारित छ । तर अब कार्यसम्पादनमा आधारित हिस्सा बढाउने तयारीमा छौं। संसदीय समितिले यसलाई ५०% सम्म पुर्याउन सुझाव दिएको छ ।

• सबै पालिकाले कार्यसम्पादन सूचकमा भाग लिएका छन् ?

हामीले सूचना पठाउँदा करिब ६०% पालिकाले मात्र प्रतिक्रिया दिए । ४०% पालिकाले सूचना नै नदिएको देखियो । यसले वित्तीय संघियताबारे अझै जानकारी अभाव रहेको देखाउँछ ।

• आयोगका सिफारिसहरू कत्तिको कार्यान्वयन भएका छन् ?

करिब ९५% सिफारिस कार्यान्वयन भएका छन् । तर केही महत्वपूर्ण सिफारिस कार्यान्वयन भएका छैनन्, जस्तै: वित्तीय समानीकरण अनुदानको पूर्ण रकम नपठाइएको रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई प्राकृतिक स्रोत मानेर रोयल्टी बाँडफाँड गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत नगरेको ।

• वित्तीय संघियताको वर्तमान अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?

अहिलेको अवस्था प्रारम्भिक चरणमै छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैमा स्पष्टता अभाव छ

क्षमता विकास नगरी पूर्ण कार्यान्वयन सम्भव छैन ।

• पाँच वर्षको अनुभव कस्तो रह्यो ?

सबैभन्दा ठूलो चुनौती कर्मचारी संयन्त्रको अस्थिरता हो । छिटो–छिटो कर्मचारी परिवर्तन हुन्छ विशेषज्ञ जनशक्ति अभाव छ यसले अपेक्षित स्तरमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

• तपाईंको प्रमुख उपलब्धि के मान्नुहुन्छ ?

मैले मेरो ज्ञन सीप र विवेकले सकेको काम गरेको छु । सिक्ने सिकाउने र काम गर्ने कुरा निरन्तर हुन आवश्यक छ । त्यसैले मैले धेरै गरेँभन्दा पनि आयोगको समग्र अवस्था सुधार यस आयोगके टिमले केही सुधारको सुरुवात गरेको छ ।

• “वित्तीय संघियता” सम्बन्धी वार्षिक स्मारिका प्रकाशन
• नयाँ प्राकृतिक स्रोतहरूको पहिचान (जस्तै: सोलार, विन्ड, हाइड्रोजन, रेडियो फ्रिक्वेन्सी)
• रेडियो फ्रिक्वेन्सीलाई प्राकृतिक स्रोतको रूपमा मान्यता दिन पहल
• व्यापक क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन

यसरी आयोग निरन्तर संविधानले दिएको जिम्मेवारी र दायित्वलाई प्राथमिकतामा राखी कार्य गर्दै आएको छ ।