नागरिक लगानी कोष ऐनमा तेस्रो संशोधनको तयारी, सुझाव माग
- अर्थतन्त्र आहा विशेष समाज
आहा नेपाल
- 0
- 3 minutes read
नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयले ‘नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७’ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मसौदा सार्वजनिक गर्दै आम नागरिक, सरोकारवाला निकाय र विज्ञहरूबाट सुझाव माग गरेको छ। प्रस्तावित विधेयकले नागरिक लगानी कोषको लगानी क्षेत्रलाई फराकिलो पार्दै निजी इक्विटी, भेञ्चर क्यापिटल र सहुलियत आवास परियोजनामा समेत लगानीको बाटो खोल्ने प्रस्ताव राखेको छ।
प्रस्तावको सार
विधेयकले ‘नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७’ लाई तेस्रोपटक संशोधन गर्न प्रस्ताव गरेको हो। कोषको लगानीको दायरा विस्तार गर्दै, निजी पूँजी बजार, पूर्वाधार आयोजना, आवास परियोजना, सूचना प्रविधि, कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रजस्ता विकासमा प्राथमिकता पाएका क्षेत्रमा लगानी गर्ने कानुनी आधार प्रदान गरिने छ।
किन आवश्यक भयो ऐन संशोधन?
मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं ३३० र ३५० अनुसार कोषले अब निजी इक्विटी तथा भेञ्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने नीति लिएको छ। साथै कर्मचारीहरूका लागि आवास परियोजनामा लगानी उपलब्ध गराउने लक्ष्यसहित ऐन संशोधन आवश्यक भएको हो।
के के परिवर्तन हुँदैछ?
१. नयाँ लगानीको परिभाषा थपिने
सेयर, ऋणपत्र, डिबेञ्चर, सामूहिक लगानी कोष, निजी इक्विटी र भेञ्चर क्यापिटल फन्डमा लगानी खुला।
२. कोषको पूँजी सीमा बढाइने
८ अर्बबाट बढाएर १० अर्ब रूपैयाँ पुर्याइने।
३. प्रशासनिक सुधार
सञ्चालक समिति पुनःगठन: अर्थ मन्त्रालय, बीमा कम्पनी, बैंक तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको सहभागिता अनिवार्य।
४. सहुलियत आवास परियोजनामा लगानी
कोषले साझेदारीमा घर निर्माण गरी कर्मचारीलाई किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था।
कसरी सुझाव दिने?
अर्थ मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयकको मसौदा www.mof.gov.np मा उपलब्ध छ। सरोकारवाला, विज्ञ र आम नागरिकले आफ्नो सुझाव १० दिनभित्र fsmd@mof.gov.np इमेल मार्फत पठाउन सक्नेछन्
