के लेखापरीक्षकले बेरुजु नलेख्न मोलमोलाई गर्छन ? महालेखापरीक्षक तोयम रायालाई प्रश्न

महालेखापरीक्षक तोयम रायाले नेपाल टेलिभिजनकोकार्यक्रम सुशासन सवालमा कुराकानी गर्दै लेखा परिक्षणका क्रममा देखिएका तथ्य र प्रमाणका आधारमा आफुहरुले निष्पक्ष रुपमा अडिट रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै आएको बताउनुभएको छ । उहाँले महालेखाले आफुले मन लागेर बेरुजु नलेख्ने भन्दै त्यो सम्वन्धित निकायको मुख्य जिम्मेवारीमा रहने प्रतिक्रिया समेत दिनुभएको छ । उहासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादीत अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

• लेखा परीक्षण गर्ने विधि पद्धति र प्रक्रिया नै के हो ? भन्ने विषयमा कतिपय मान्छेहरुले प्रश्नहरु गरिराखेको चासो राखिराखेको पाइन्छ खास लेखा परीक्षण कसरी हुन्छ यसको विधि, पद्धती र प्रक्रिया के हो ?

अडिट भन्ने कुरा विशेष गरेर ऐन कानुनकै परिपालना हेरिने हो । लेखा परिक्षण ऐन कानुन अनुसार खर्च भएको छ कि छैन भनेर हेरिने हो । सबैभन्दा पहिले हामीले जुन आर्थिक वर्षको अडिट गर्न गइरहेका छौ त्यो आर्थिक वर्षको डाटा विश्लेषण गर्छौ ।

डाटा विश्लेषण गरेपछि हामी वार्षिक लेखा परीक्षण योजना बनाउछाँै । वार्षिक लेखा परीक्षण योजना बनाइसकेपछि त्यहाँ कुनकन निकायलाई कुनकन विषयमा कुनकन क्षेत्रमा कसरी अडिट गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिन्छ । सम्बन्धित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लेखा उत्तरदायी अधिकृतहरुलाई त्यो विषयमा जानकारी गराउछौ र जानकारी गराइसकेपछि हाम्रो अडिट टिमहरु खटिनु हुन्छ ।

खटिसकेपछि उहाँहरु कार्यालयमा जानुहुन्छ र कार्यालयमा गईसकेपछि सबैभन्दा पहिले प्रवेश बैठक हुन्छ । प्रक्रिया अडिटका विषय अडिटका क्षेत्रका विषयमा त्यहाँ हामीले छलफल गर्छौ । त्यो छलफल गरेपछि हामी अडिट सुरु गर्छौ र अडिट सुरु गरेपछि जब अडिट सम्पन्न हुन्छ ।

अडिट सम्पन्न भैकेपछि फेरी हामी अर्को एउटा बैठक गर्छौ बहिर्गमन बैठक । त्यहाँ उहाँहरुलाई हामीले तपाईहरुको यो कार्यालयमा यो यो विषयसँग सम्बन्धित कैफियत देखिएका छन् अथवा बेरुजु देखियो भनेर जानकारी उहाँहरुलाई गराउछौ । यसपछि उहाँहरु जति विषयमा सहमत हुनुहुन्छ अथवा उहाँहरुले त्यो विषयमा आफ्नो तथ्य सहित धारणा राखेर सुधार पनि गर्न सकिन्छ ।

यसपछि हामी उहाँहरुको तथ्य प्रमाण पछि प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार गछौँ । हामीले त्यो प्रतिवेदन सम्वीन्धत कार्यालयई दिन्छौ र त्यसको विषयमा अझै कुनै छलफल गर्नुपर्ने छ कुनै प्रमाण छन् तपाईसँग अथवा फछ्यौट गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले ३५ दिन भित्र डकुमेन्ट पठाउनुस, प्रमाण पठाउनुस भनेर उहाँहरुलाई पत्र पठाउँछौ । ३५ दिन भित्र जति जवाफ पठाउनुहुन्छ जवाफमा ठिक कुरा आए कतिपय बेरुजु त्यर्हीँ पनि कट्टा हुन्छ ।

• यहाँहरुले जुन वार्षिक प्रतिवेदन दिनुहुन्छ त्यसमा केहि सुझावहरु पनि दिइरहनुभएको हुन्छ अब यो ६२औँ प्रतिवेदन दिदै गर्दा सम्मको अवस्थामा तपाईहरुले दिएका सुझावको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

महालेखापरीक्षकले सुझाव लेख्ने बित्तिक तुरुन्तै आजको भोलि कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषय हुदैन ।

कतिपय विषय कस्ता हुन्छन् भने त्यो चाहिँ ऐन कानुनसँग सम्बन्धित हुन्छन् त्यसलाई सुधार गर्नु पर्ने विषय हुन्छ संशोधन गर्नुपर्ने विषय हुन्छ त्यो केहि समय लाग्छ । केहि केहि विषय तुरुन्तै गर्नु पर्ने हुन्छन केहि बजेट मार्फत गर्नु पर्ने हुन्छन ।

यसपालीकै कुरा गर्ने हो भने पनि कतिपय बजेट मार्फत पनि हामीले दिएका सुझावहरु सम्बोधन भएका विषयहरु छन् । अब सबै विषयहरु भयो कि भएनन् भन्दा सबै विषय भएका छैनन् ।

हुनुपर्छ अथवा त्यो विषयमा हुन नसक्ने हो भने त्यसमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने विषय छँदै छ । तथापि के हो भने भविष्यमा गर्नुपर्ने जुन सुधारका सुझावहरु हामीले दिएका हुन्छौ त्यसमा चाहिँ कार्यान्वयन भएन भन्ने विषय चाहिँ होइन कार्यान्वयन हुँदै गएकोछ ।

•  बेरुजु भन्न बित्तिकै महालेखा तिर फर्किनु पर्ने अवस्था हो कि जो जुन निकायमा छ त्यहीँ जिम्मेवार हुनुपर्ने हो ?

संविधानले नै महालेखा परीक्षकलाई सबै सार्वजनिक खर्च र आम्दानीको परिक्षण गरीक्षण गरेर त्यसको रिपोर्ट पेश गर्नुपर्छ भनेर तोकिसकेपछि कति बेरुजु आयो अथवा कुन कुन विषयमा प्रश्न उठाइए कुन विषय चाहिँ सरकारले सुधार गर्नुपर्ने विषय छ ।

कुनकन विषय व्यक्तिलाई जिम्मेवारी बनाउनु पर्ने विषय छ भन्ने चाहिँ ठाउँ कुन हो त भन्दाखेरि महालेखापरीक्षक नै हो । मालेखापरीक्षकको कार्यालय नै हो ।

त्यसकारणले त्यो हिसाबले चाहिँ यहाँले भनेको कुरो ठिक हो । तथापि फेरी महालेखा परीक्षकको रिपोर्टमा जुन विषयहरु उठ्छन् त्यो विषयको सम्बोधन कसले गर्नुपर्छ भन्दा सम्बोधन गर्ने विषय चाहिँ फेरी के हो त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ महालेखापरीक्षक होइन सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृत र जिम्मेवार अधिकृत अथवा कार्यालय प्रमुखको हो । हामीसँग १५ २० वर्ष अगाडि देखिका पनि बेरुजहरु बाँकी छन् । त्यो रहनु हुँदैनथ्यो ।

• मिनि संसदका रुपमा रहेको सार्वजनिक लेखा समिति यो विषयसंग सम्बन्धित रहन्छ यस समितिो जिम्मेवारी र दायित्व के हो ?

सार्वजनिक लेखा समितिले के गर्नुपथ्र्यो भन्दाखेरि जब हामी वार्षिक प्रतिवेदन दिन्छौ र वार्षिक प्रतिवेदन दिसकेपछि जब सार्वजनिका समितिमा पुग्छ त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै सम्बन्धित जिम्मेवार अधिकारीहरुलाई बोलाएर छलफल हुनुपथ्यो ।

हामीले वार्षिक प्रतिवेदनमा अङ्क सहित सम्बन्धित सचिवहरूलाई तपाईंको यो वर्षको बेरुजवु यति हुँदैछ र मुख्य मुख्य विषय यि हुन भने पठाएका हुन्छौँ । त्यसकारणले उहाँहरु यि विषयमा जानकार नै हुनुहुन्छ ।

हाम्रो संविधानले के भन्छ भने संसद अथवा सार्वजनिक लेखा समितिले जिम्मेवार पदाधिकारीलाई बोलाएर यो विषयमा निर्देशन दिन साथै धेरै समस्या समाधान हुन्छन् ।

• नेपालको बजेट व्यवस्था र योजना छनौट को विषयमा बेलाबेला प्रश्न उठ्छ, त्यहीबाट बेरुजु सुरु हुन्छ भनेर हाम्रो खर्च प्रणालीमा समस्या हो की योजना छनौटमा ?

यसो हो हामी मलाई बजेट पुगेन भनेर भन्छौ त्यसमा पनि हामी खर्च गर्न सक्दैनौ । अर्को कुरो बजेट निर्माण यथार्थ बनाएर जानु पर्यो । त्यसैगरी आवधिक योजना पनि यथार्थमा जानुपर्छ । सबै त्यसरी यसरी जाने हो र यदि बजेट दिइसकेपछि बजेट मागिसकेपछि खर्च भएन भने प्रश्न गर्नु पर्छ ।

आफै बजेट माग्ने आफै योजना बनाउने तर खर्च गर्न नसक्ने यो परिपाटी छ तपाईले भन्न खोज्नु भएको बजेट बनाउदाका चरण देखि नै बेरुजु सुरु हुन्छ भनेर भन्न खोज्नु भएको होला यो यदाकदा छ । अब यस्तो हुनुहुँदैन ।

•  लेखा परिक्षण गर्न जाने अधिकारीहरुले लेखा परीक्षण गर्न जाने निकायमा आफ्नो इमानमा रहेर काम गर्नु भएन अलिकति विचलित हुनुभयो भन्ने आरोप छ, यहाँसम्म यस्तो कुरा आउछ कि आउँदैन ?

यो आरोप आउछ, कस्तो रहेछ भने ओभरसाइट एजेन्सीहरु जसले अरुले गरेको कामको चाहिँ निरीक्षण गर्छन् चेक जाच गर्छन् त्यसमा आफ्नो अनुकुल भएन भने पनि आक्षेपित हुने अवस्था हुँदो रहेछ ।

हामी यो कुरामा निर्मम भएर लागेका छोँ । कतिपय अवस्थामा लेखा परीक्षण गर्न जाने अधिकारीहरुले राम्रोसंग काम गर्दा पनि आरोप खेप्नु पर्दो रहेछ । तर सबै ठिक छन् भन्ने पक्षमा म छैन ।

कतिपयले आफ्नो हितका लागि पनि काम गर्न सक्छन् । यदी यस्तो भयो भने सिधै मलाई सम्पर्क गर्दा हुन्छ । त्यस्ता कर्मचारी वा हामीले खटाएका लेखा परिक्षकहरुालई हामी तत्काल कानुन अनुसार जे गर्नुपर्ने हो गरिहाल्छौँ ।

इमानको पाटोमा हामी कोहीसँग कम्प्रमाइज गर्दैनौ । तर सूचना त महालेखापरीक्षकलाई चाहियो । अब महालेखा परीक्षलाई सूचना चाहियो भनेपछि कहाँबाट लिने त भन्दा सरोकारवाला जसले त्यो विषयमा थाहा पाउछ जो त्यहाँ नजिक छ उसैसँग लिने हो ।

हामीले गुनासो संकलन पनि गरिरहेका छौँ । यदि त्यस्तो गलत मनसायले कसैले अडिट गर्छ तपाईलाई दुख दिन्छ अथवा इमानदारीतामा प्रश्न चिन्ह खडा हुने कुनै काम गर्छ भने कृपया मलाई मेलमा अथवा सिधै मेरो टेलिफोन नम्बरमा जानकारी गराउनुस । हामी त्यस्ता किसिमका गतिविधिहरु शत प्रतिशत रौक्छौँ र हुन दिँदैनौ ।

• संपरिक्षणका लागि कहिलेकाहीँ तपाईहरुले समयमा जवाफ नपठाईदिने समयमा सम्पक्षणका लागि स्वीकृति नदिने त्यस्ता कुराहरु पनि आएको छ यो के हो ?

यस्तो छ अब जवाफ आएन सम्बन्धितले पठाएन त हामीले केहि पनि गर्न सक्ने अवस्था हुदैन । मैले अघिल्लो वर्ष प्रदेशका विभिन्न निकायहरुमा गएर छलफल गरे ।

त्यहाँका पदाधिकारीसँग छलफल गर्दा उहाँहरुले यो विषय उहाँहरुले उठाउनुभयो । संपरिक्ष्णका लागि हामीले समय उपलब्ध गराउक छौँ, गराउँछौ र यो निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया पनि हो । जसले अनुरोध गरेर पठाउनुभयो ति सबै विषयहरु हामीले निर्णय गरेर सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराएका छौँ ।