स्पोन्सर र बुस्ट गरेर सामाजिक सञ्जालबाट चुनावको विज्ञापन गर्न नपाइने

काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका क्रममा स्पोन्सर वा बुस्ट गरेर सामाजिक सञ्जालबाट चुनावको प्रचार प्रसार गर्ने कार्यमाथि रोक लगाएको छ । चुनावलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ जारी गर्दै आयोगले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई लिएर कडा नियम लागु गरेको हो ।

आचारसंहिताले विदेशी सञ्चार माध्यमबाट निर्वाचन सम्बन्धी प्रचार सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न वा गराउन पूर्ण रूपमा रोक लगाएको छ । फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्राम, युट्युब र एक्स (ट्वीटर) जस्ता सामाजिक सञ्जाल विदेशी प्लेटफर्म भएकाले यस्ता माध्यममा सशुल्क विज्ञापन गर्न पाइँदैन ।

यद्यपि, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले आफ्नो प्रचारका लागि एउटा निजी र आधिकारिक वेबपेजमा प्रचार-प्रसारका सामग्रीहरू राख्न भने बाधा पर्ने छैन । यसको अर्थ, पैसा तिरेर विज्ञापन नगरे पनि आफ्नो आधिकारिक सामाजिक सञ्जाल पेज वा अकाउन्टबाट जानकारीहरू शेयर गर्न सकिनेछ ।

सूचना तथा प्रसारण विभागमा दर्ता भई प्रेस काउन्सिलमा सूचीकृत भएका अनलाइन न्युज पोर्टलहरूले मात्र निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञापन प्रकाशन गर्न पाउनेछन् । अनलाइन पोर्टलहरूले रोडब्लक, कन्टेन्ट ब्लक, वा ब्यानर विज्ञापन राख्दा अनिवार्य रूपमा सशुल्क विज्ञापन भनेर खुलाउनुपर्नेछ ।

त्यस बाहेकका वेबपेज, टिभी स्क्रोलिङ, शपिङ मलका डिजिटल डिस्प्ले र बैङ्क‍का एटीएम काउन्टर लगायतमा समेत निर्वाचन प्रचार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसपटकको आचारसंहिताले परम्परागत प्रचार शैलीलाई मात्र नभई आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र डिजिटल प्लेटफर्महरूलाई विशेष ध्यानमा राखेको छ ।

डिजिटल संसारमा फैलिने एउटा सानो गलत सूचनाले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नै असर पार्न सक्छ । त्यसैले प्रविधिको प्रयोग गर्दा सावधानी र जिम्मेवारी दुवै उत्तिकै आवश्यक रहेको आयोगले जनाएको छ । प्रविधिको सही प्रयोगलाई प्रोत्साहन र दुरुपयोगलाई निरुत्साहित गर्ने गरी यस पटकको निर्वाचन आचारसंहिता बनेको छ ।

आचारसंहिता अनुसार कसैले पनि एआईको प्रयोग गरी सामाजिक सञ्जालमा भ्रमपूर्ण सूचना सम्प्रेषण गर्न, भिडिओ वा अडियो तोडमरोड (डिपफेक) गर्न र हेट स्पिच अर्थात् द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति फैलाउन पाउने छैनन् । यस्तो कार्य गरेमा वा गराएमा त्यसलाई आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन मानिनेछ ।

निर्वाचनलाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी कसैले पनि सामाजिक सञ्जालमा फेक अकाउन्ट वा साइट खोल्न पाउने छैनन् । उम्मेदवार वा दलको पक्ष-विपक्षमा पोस्ट गर्ने, शेयर गर्ने, कमेन्ट वा कमेन्ट रिप्लाई गर्ने, ट्याग गर्ने र लाइभ स्ट्रिमिङ गर्ने कार्यहरूलाई समेत आचारसंहिताको दायरामा ल्याइएको छ । मतदाताले समेत सामाजिक सञ्जालमार्फत कसैको पक्ष वा विपक्षमा तथ्यहीन सामग्री सम्प्रेषण गर्न पाउने छैनन् ।

आयोगले आफ्नो अनुगमन प्रक्रियालाई पनि प्रविधिमैत्री बनाएको छ । आचारसंहिता उल्लंघनको अनुगमन गर्न आयोगले विद्युतीय माध्यम र सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्नेछ । अनुगमन टोलीले आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरूको भिडिओ रेकर्डिङ गर्न सक्नेछ र त्यसलाई प्रमाणको रूपमा प्रयोग गरिनेछ ।

यदि कसैले सामाजिक सञ्जाल वा प्रविधिको प्रयोग गरी आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ बमोजिम एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा उम्मेदवारी समेत रद्द हुन सक्ने प्रावधान रहेको छ ।