आगामी निर्वाचनको घोषणापत्रमा डिजिटल एजेन्डा समेट्न राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता
काठमाडौं । आगामी निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा डिजिटल एजेन्डा र प्रविधिमैत्री नीतिलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। आइसिटी फाउन्डेसन नेपालले बिहीबार ललितपुरको पुलचोकस्थित ‘द प्लाजा’मा आयोजना गरेको ‘डिजिटल लिडरशिप डायलग’ मा विभिन्न दलका नेता तथा विज्ञहरूले यस्तो धारणा राखेका हुन्।
कार्यक्रममा नीति निर्माता, राजनीतिक नेतृत्व र सूचना प्रविधि (आईटी) विज्ञहरूबीच डिजिटल नेतृत्व र नीतिगत सुधारका विषयमा घनीभूत छलफल भएको थियो।
कार्यक्रममा सहभागीहरूलाई ६ वटा फोकस ग्रुपमा विभाजन गरी गहन छलफल गरिएको थियो। जसमा डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार, डिजिटल सीप तथा मानव संसाधन, डिजिटल गभर्नेन्स (सरकारी सेवाको डिजिटलाइजेसन), डिजिटल अर्थतन्त्र र स्टार्टअप इकोसिस्टम, एआई तथा नेक्स्ट जेन प्रविधि र साइबर सुरक्षा र नवप्रवर्तन विषय रहेका थिए ।
प्रत्येक समूहका प्रतिनिधिले नेपालको डिजिटल रूपान्तरणका लागि आवश्यक व्यावहारिक कार्ययोजनाहरू प्रस्तुत गरेका थिए।
आईटी विज्ञ मनोहर भट्टराईले ‘डिजिटल नेतृत्व’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै डिजिटल रूपान्तरणका लागि केवल प्रविधि भएर मात्र नपुग्ने र यसका लागि उच्च तहको राजनीतिक प्रतिबद्धता अनिवार्य रहेकोमा जोड दिएका छन। उनले स्टार्टअप र इनोभेसनलाई सरकारले विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिए।
आउँदो निर्वाचनका लागि राजनीतिक नेतृत्वको नजरमा डिजिटल एजेन्डा’ विषयक प्यानल संवादमा प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू सहभागी थिए। संवादमा नेपाली कांग्रेसका ई. अमृत ज्ञवाली, नेकपा एमालेका मिन बहादुर शाही, नेकपाका पर्शुराम तामाङ, रास्वपाका गणेश पराजुली, राप्रपाकी कार्भिका थापा, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका मनऋषि धिताल र जनमत पार्टीका ई. ह्रदेन्द्र चौधरीले आ-आफ्नो दलको डिजिटल सोच र भावी योजनाबारे धारणा राखेका थिए।
वक्ताहरूले अबको निर्वाचनमा घोषणापत्र बनाउँदा केवल आश्वासन मात्र नभई व्यवहारिक र कार्यान्वयन गर्न सकिने डिजिटल एजेन्डाहरू समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
आइसिटी विज्ञ हेमपाल श्रेष्ठ, सञ्जय पौडेल र रेशम भण्डारीले सहजीकरण गर्नुभएको यो कार्यक्रमले राष्ट्रिय डिजिटल एजेन्डा निर्माणमा ठोस टेवा पुग्ने विश्वास आयोजक आइसिटी फाउन्डेसन नेपालले लिएको छ। यस संवादले दलहरूलाई प्रविधिमैत्री, समावेशी र आधुनिक घोषणापत्र तयार गर्न मार्गनिर्देश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
