एडीबीद्वारा ५ अर्ब ३० करोड सहुलियत ऋण स्वीकृत, प्रविधिमैत्री बन्दै नेपालका सार्वजनिक सेवा
काठमाडौँ । सरकारको ‘डिजिटल नेपाल’ बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्यलाई साकार पार्न एसियाली विकास बैंकले ठूलो आर्थिक सहयोग स्वीकृत गरेको छ। नेपालको डिजिटल रूपान्तरणका लागि बैंकले ४ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ५ अर्ब ३० करोड नेपाली रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले नेतृत्व गर्ने यस परियोजनाको मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक सेवा र उद्यमहरूलाई अत्याधुनिक डिजिटल प्रविधिमा आबद्ध गराई राज्यको कार्यदक्षता बढाउनु रहेको छ।
परियोजनाका मुख्य प्राथमिकताहरू
यस बजेटको ठूलो हिस्सा नागरिक एप (Nagarik App) को स्तरोन्नतिमा खर्च गरिनेछ। जसबाट सरकारी सेवाहरूलाई थप छिटो, छरितो र झन्झटमुक्त बनाइनेछ। साथै, राष्ट्रिय परिचयपत्र र पञ्जीकरण सेवाहरूलाई एकीकृत र पारदर्शी बनाउँदै सरकारी काममा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सुशासन र पारदर्शिता: ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.०’ अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने यस परियोजनाले डिजिटल पूर्वाधारको विकास मात्र नभई साइबर सुरक्षा र डाटा सुरक्षालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। प्रविधिको प्रयोगबाट सेवाग्राहीले सरकारी कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित नभई घरबाटै सेवा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुने विश्वास गरिएको छ।
विगत केही वर्षदेखि सुरु भएको डिजिटल नेपालको अभियानले यो वैदेशिक सहयोगसँगै थप गति लिने देखिएको छ। यसले सर्वसाधारणको दैनिकी सहज बनाउनुका साथै नेपालको अर्थतन्त्रलाई ‘डिजिटल इकोनोमी’ तर्फ डोर्याउन कोशेढुङ्गा सावित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
