नियुक्तिमा नातावाद हाबी भएको भन्दै सागर ढकाल र महावीर पुनको कडा आपत्ति
काठमाडौँ । वर्तमान सरकारले मन्त्रिपरिषद्मार्फत गरेका पछिल्ला राजनीतिक नियुक्ति र सिफारिसलाई लिएर नवनिर्वाचित सांसद तथा युवा नेताहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्। गृहमन्त्रीलाई राष्ट्रिय सभामा सिफारिस गर्ने र प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवलाई महत्त्वपूर्ण संस्थानको जिम्मेवारी दिने निर्णयले राजनीतिक वृत्तमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ।
गुल्मी-१ बाट निर्वाचित युवा राजनीतिज्ञ सागर ढकालले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको कार्यशैलीमाथि तीव्र प्रहार गर्नुभएको छ। राज्यका निकायहरू विज्ञताका आधारमा नभई राजनीतिक पहुँच र ‘नातावाद’ का आधारमा चल्नु लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको तर्क छ। ढकालले गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठको नियुक्तिलाई विवादास्पद भन्दै तत्काल बदर गर्न माग गरेका छन ।
जेनजी आन्दोलनको प्रश्न ‘के हामीले यसैका लागि गोली खाएका हौँ ?
आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेकी युवा नेतृ रक्षा बमले निकै भावुक र कडा प्रश्न तेर्स्याकी छिन । सुशासनका लागि सडकमा उत्रिएका युवाहरूको बलिदानको स्मरण गर्दै उनले भनिन ।
“मेरा जेनजी साथीहरूले सुशासनको सपनाका लागि छातीमा गोली थापेका हुन्। प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्ना मान्छेलाई पद बाँड्नका लागि होइन। यो शहिदहरूको अपमान र सुशासनको उपहास हो।”
पूर्वमन्त्रीहरूको साझा असन्तुष्टि
पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले यी नियुक्तिहरूमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गर्दै सरकारको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएकी छन। त्यसैगरी, म्याग्दीबाट निर्वाचित सांसद तथा पूर्वमन्त्री महावीर पुनले पनि यी सिफारिस र नियुक्तिहरू ‘शतप्रतिशत गलत’ भएको टिप्पणी गरेका छन।
विवादका मुख्य बुँदा
गृहमन्त्रीको सिफारिस: बहालवाला गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई नै राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस गरिनु।
स्वकीय सचिवको नियुक्ति: प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष बनाइनु।
सुशासनमा प्रश्न: राजनीतिक नियुक्तिका लागि आवश्यक न्यूनतम मापदण्ड र विज्ञतालाई उपेक्षा गरिएको आरोप।
सरकारको यो पछिल्लो कदमले संसद्मा भर्खरै प्रवेश गरेका नयाँ र युवा शक्तिहरूलाई थप चिढ्याएको छ, जसले गर्दा आगामी संसदीय सत्रमा सरकारले सुशासनका मुद्दामा कडा प्रश्नहरूको सामना गर्नुपर्ने निश्चित देखिएको छ।
