बहुराष्ट्रिय कम्पनीका ट्रेडमार्क चोरी गर्ने ११ नेपाली उद्योगलाई सरकारको अन्तिम अल्टिमेटम

काठमाडौं । नेपालमा सञ्चालित ११ वटा स्वदेशी उद्योगहरूले विश्वप्रसिद्ध बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको ट्रेडमार्क (व्यापारिक चिन्ह) चोरी गरेको गम्भीर आरोप लागेको छ। कोकाकोला, जुम र ह्युगो बोस जस्ता विश्वविख्यात ब्रान्डहरूले आफ्नो ट्रेडमार्क हुबहु नक्कल गरेको भन्दै उजुरी गरेपछि उद्योग विभागले आरोपित कम्पनीहरूलाई ७ दिने अन्तिम चेतावनी (अल्टिमेटम) जारी गरेको छ। यसअघि विभागले पठाएको म्याद र स्पष्टीकरण पत्रलाई बेवास्ता गरेपछि विभागले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर सप्रमाण उपस्थित हुन निर्देशन दिएको हो। विश्वप्रसिद्ध पेय पदार्थ कम्पनी द कोकाकोला कम्पनी (अमेरिका) ले सुनसरीको प्रिमियर अर्गान्स प्रालि विरुद्ध ‘पलपल कोला’ ब्रान्ड राखेकोमा उजुरी गरेको छ । त्यस्तै कोकाकोलाले नै नेपालको पाथिभरा फुड एन्ड प्याकेजिङ उद्योगविरुद्ध पनि ‘कुल कोला’ र ‘सुपर फ्यान्टास्टिक’ उत्पादनविरुद्ध  दुईवटा छुट्टाछुट्टै उजुरी दर्ता गराएको छ । त्यसैगरी भिडियो कलिङ एप ‘जुम’ (जुम कम्युनिकेसन्स, अमेरिका) ले झापाको कविश मार्केटिङ प्रालिले उत्पादन गरेको ‘कविश जुम कस्मेटिक्स’ विरुद्ध ट्रेडमार्क चोरीको दाबी गरेको छ । जर्मनीको प्रख्यात लक्जरी ब्रान्ड ह्युगो बोसले झापाकै इमानुर फेसन वेयर इन्डस्ट्रिजविरुद्ध ‘बास’ ट्रेडमार्क प्रयोग गरेकोमा उजुरी दिएको छ । यस्तै, कार्टुन नेटवर्क लगायतको प्रख्यात मल्टिमिडिया कम्पनी टर्नर इन्टरटेनमेन्ट (अमेरिका) ले चितवनको नौलो फुड्स इन्डस्ट्रिजविरुद्ध ‘किङकर्न लोटरी’ र भक्तपुरको पवित्रा लक्ष्मी फुड प्रोडक्ट्सको ‘जेरिज कोन’ उत्पादन विरुद्ध उजुरी गरेको छ । यसैगरी, इनर्जी ब्रान्ड्स (अमेरिका) ले रुपन्देहीको एक्वा नेपाल बिसलेरीलाई ‘एएनबीएस गुड ड्रिंक्स’ र काठमाडौंको मनोहरा फुड एन्ड बेभरेजलाई ‘डीजी स्मार्ट एचटुओ’ उत्पादनविरुद्ध उजुरी हालेको छ । उद्योग विभागका अनुसार यी कम्पनीहरूलाई ‘संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८’ बमोजिम लिखित जवाफ पेस गर्न पटक-पटक सूचित गरिएको थियो। तर, कम्पनीहरूले अटेर गरेपछि विभागले कडा कदम चालेको हो। नेपालमा पछिल्लो समय विदेशी ब्रान्डको नाम, लोगो वा रङसँग मिल्दोजुल्दो बनाएर स्थानीय उत्पादन बेच्ने प्रवृत्ति बढेको छ। यसले गर्दा उपभोक्ता झुक्किने मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको छविमा समेत असर परिरहेको विज्ञहरू बताउँछन्। बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू आफैं सक्रिय भएर कानुनी उपचार खोज्न थाल्नु र विभागले सार्वजनिक सूचना नै जारी गर्नुले नेपालमा अब बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणमा थप कडाइ हुने संकेत देखिएको छ।