रविको प्रतिक्रिया: पक्राउलाई ‘राजनीतिक’ नभन्न आग्रह
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै न्याय र विधिको शासनका पक्षमा आफ्नो दह्रो अडान प्रस्तुत गरेका छन । विशेषगरी नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकको पक्राउलाई लिएर सडकमा भइरहेका प्रदर्शन र ‘राजनीतिक प्रतिशोध’ को आरोपप्रति लक्षित गर्दै उहाँले कडा जवाफ दिएका हुन। उहाँले राज्यको मूल प्राथमिकता व्यक्तिको ओहोदा नभई न्याय हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
लामिछानेले भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन–जी’ आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका शहीदहरूलाई भावुकताका साथ स्मरण गर्दै न्याय पाउने पहिलो हक शहीदकी आमाको भएको उद्घोष गरे। उहाँले कुनै पनि उच्चपदस्थ व्यक्तिमाथि हुने कानुनी कारबाहीलाई प्रतिशोधको रूपमा व्याख्या गरेर शहीद परिवारको घाउमा नुन नचर्कन चेतावनी दिनुभयो। उहाँका अनुसार न्यायको यो प्रक्रिया पीडितका लागि एउटा अधिकार हो, जसलाई राजनीतिक आवरणमा ढाकछोप गर्न मिल्दैन।
विपक्षी दलहरूलाई संयमित हुन आग्रह गर्दै लामिछानेले राजनीतिक पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर विधि र कानुनको पालना गर्न सुझाव दिनुभयो। कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्ने र अनुसन्धानको प्रक्रियालाई सडक प्रदर्शनमार्फत प्रभावित पार्न खोज्नु लोकतान्त्रिक संस्कार नभएको उहाँको तर्क थियो। उहाँले अबको सरकारले विगतका गल्तीहरू सुधार्दै दोषी जोसुकै भए पनि कानुनी कठघरामा उभ्याउने स्पष्ट संकेत गरे।
परराष्ट्र नीतिका सम्बन्धमा पनि लामिछानेले महत्वपूर्ण धारणा राख्नुभयो। सत्ताबाट बाहिरिने बित्तिकै ‘विदेशी चलखेल’ को आरोप लगाउने र सत्तामा हुँदा मौन रहने पुरानो राजनीतिक प्रवृत्तिको अब अन्त्य हुने उहाँले दाबी गरे। नयाँ सरकारले पारदर्शी र राष्ट्रहितमा आधारित कूटनीति अपनाउने बताउँदै उहाँले वैदेशिक सम्बन्धलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि राखेर सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
अन्त्यमा, बालेन शाहको नेतृत्वमा गठित नयाँ सरकारले नागरिकको सर्वोच्चता र शहीद परिवारको न्यायलाई नै आफ्नो मुख्य आधार बनाउने उहाँले स्पष्ट पारे। संसद्लाई जनताका वास्तविक मुद्दामा केन्द्रित गराउन र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन रास्वपा सधैँ तत्पर रहने उनको भनाइ थियो। लामिछानेको यो सम्बोधनले आगामी दिनमा सरकारले भ्रष्टाचार र पुराना फाइलहरू खोल्ने कामलाई थप तीव्रता दिने बलियो आधार तय गरेको छ।
