हर्मुज जलमार्गमा बल प्रयोग गर्ने ट्रम्पको प्रस्ताव म्याक्रोंद्वारा अस्वीकार
काठमाडौं । हर्मुज जलमार्गको विवादलाई लिएर विश्व शक्ति राष्ट्रहरूबीचको मतभेद सतहमा आएको छ, जहाँ फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोंले अमेरिकी सैन्य परिचालनको प्रस्तावलाई स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गरिदिएका छन्। दक्षिण कोरियाको भ्रमणका क्रममा म्याक्रोंले सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै हर्मुज जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा सुरक्षित आवागमनका लागि बल प्रयोग गर्नु प्रत्युत्पादक हुने चेतावनी दिए। उनले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सैन्य विकल्पलाई ‘अव्यावहारिक’ संज्ञा दिँदै कूटनीतिक संवाद नै एक मात्र समाधान भएको जिकिर गरे।
म्याक्रोंको बुझाइमा इरानसँगको यो जटिल समस्या हल गर्न अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको विद्यमान द्वन्द्व अन्त्य हुनु अनिवार्य छ। उनले हर्मुज जलमार्गमा देखिएको अवरोधलाई सैन्य शक्तिले भन्दा पनि राजनीतिक टेबलमा बसेर दीर्घकालीन रूपमा टुङ्ग्याउन सकिनेमा जोड दिएका छन्। यो अडानले विशेष गरी ट्रम्प प्रशासनको आक्रामक रणनीति र युरोपेली युनियनको सन्तुलित कूटनीतिबीचको खाडललाई थप उजागर गरेको छ।
इरानले विश्वको २० प्रतिशत पेट्रोलियम ढुवानी हुने ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ बन्द गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ऊर्जा संकटको कालो बादल मडारिन थालेको छ। यो जलमार्ग विश्व अर्थतन्त्रको धमनी मानिने भएकाले यसको अवरोधले इन्धन आपूर्तिमा ठूलो धक्का पुर्याएको छ। यही गम्भीरतालाई बुझ्दै बेलायतले ४१ राष्ट्रहरू सम्मिलित एक भर्चुअल बैठकको आयोजना गरी इरानमाथि कूटनीतिक र आर्थिक दबाब बढाउने रणनीतिमा छलफल चलाएको छ।
बेलायती विदेशमन्त्री यभेट कुपरले इरानले अन्तर्राष्ट्रिय जलमार्गलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न खोज्नु निन्दनीय भएको भन्दै कडा आलोचना गरेकी छन्। चाखलाग्दो कुरा के छ भने, बेलायतले आयोजना गरेको उक्त बैठकमा फ्रान्स, जर्मनी, जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता प्रमुख राष्ट्र सहभागी भए पनि अमेरिकाको उपस्थिति रहेन। बैठकले कुनै ठोस सैन्य निर्णय नगरे पनि वार्ता र दबाबको नीतिलाई निरन्तरता दिने साझा सहमति जुटाएको छ।
यता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले भने नेटो सदस्य राष्ट्रहरूलाई हर्मुज क्षेत्रमा आफ्ना युद्धपोत पठाएर मार्ग खुला गराउन निरन्तर दबाब दिँदै आएका छन्। म्याक्रों लगायतका युरोपेली नेताहरूले सैन्य परिचालनले क्षेत्रीय युद्ध निम्त्याउन सक्ने भन्दै ट्रम्पको यो आह्वानलाई बेवास्ता गरिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार हर्मुजमा जहाजहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ‘प्रतिरक्षात्मक’ भन्दा पनि ‘मध्यस्थतापूर्ण’ भूमिका बढी प्रभावकारी हुनेछ।
यही तनावपूर्ण वातावरणका बीच आज संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मा हर्मुज जलमार्ग खुलाउन बल प्रयोग गर्ने सम्बन्धी एक महत्त्वपूर्ण प्रस्तावमा मतदान हुँदैछ। वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्र बहराइनले ल्याएको यस प्रस्तावमा सदस्य राष्ट्रहरूलाई आगामी ६ महिनासम्म हर्मुजमा सुरक्षित आवागमनका लागि आवश्यक प्रतिरक्षात्मक कदम चाल्न अनुमति दिने प्रावधान राखिएको छ। यो मतदानले विश्व समुदाय कुन दिशामा जान्छ भन्ने स्पष्ट संकेत दिनेछ।
सुरक्षा परिषद्को १५ सदस्यीय संरचनामा यो प्रस्ताव पारित हुन कम्तीमा ९ मतको आवश्यकता पर्दछ, तर यसमा भिटो पावरको ठूलो भूमिका रहनेछ। अमेरिका, रुस, चीन, बेलायत र फ्रान्समध्ये कुनै पनि एक स्थायी सदस्यले असहमति जनाउँदै ‘भिटो’ प्रयोग गरेमा यो प्रस्ताव स्वतः असफल हुनेछ। म्याक्रोंको पछिल्लो अभिव्यक्तिले फ्रान्सले यस प्रस्तावमा कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने कौतूहल बढाएको छ।
