महान्यायाधिवक्ताको योग्यता प्रश्नमा सर्वोच्च प्रशासनद्वारा रिट दर्ता गर्न अस्वीकार
काठमाडौंं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) द्वारा चैत २२ गते नियुक्त गरिएका महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कँडेलको योग्यतालाई लिएर कानुनी बहस सुरु भएको छ। अधिवक्ता माधव कुमार बस्नेतले कँडेलको नियुक्ति संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए । कडेलसँग महान्यायाधिवक्ताका लागि आवश्यक पर्ने ‘निरन्तर १५ वर्षको वकालत अनुभव’ नभएको जिकिर गरिएको थियो।
अधिवक्ता बस्नेतले पेस गरेको उक्त ‘अधिकारपृच्छा’को रिट निवेदनलाई सर्वोच्च अदालत प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार (दरपीठ) गरिदिएको छ। बिहीबार चैत २६ गते सर्वोच्चका रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले उक्त निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै आदेश जारी गर्नुभएको हो। प्रशासनले रिट निवेदकको कुन मौलिक वा कानुनी हक हनन् भएको हो भन्ने स्पष्ट नदेखिएको आधारमा यस्तो निर्णय लिएको हो।
रजिष्ट्रार भद्रकाली पोखरेलद्वारा जारी आदेशमा भनिएको छ कि महान्यायाधिवक्ताले कानुन विपरीत काम गरेमा नियमित अदालतबाट कानुनी उपचार खोज्न सकिन्छ। सर्वोच्चको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत सिधै रिट निवेदन ल्याउनु उचित नहुने जिकिर आदेशमा गरिएको छ। यससँगै अदालतले सम्बन्धित पक्षलाई कानुन बमोजिम अघि बढ्न सूचित गर्दै दर्ता प्रक्रिया रोकिदिएको छ।
संविधान अनुसार सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेको व्यक्ति मात्र महान्यायाधिवक्ता बन्न योग्य हुन्छ। यसका लागि कम्तीमा १५ वर्ष निरन्तर वकालत गरेको अनुभव आवश्यक पर्छ। निवेदक बस्नेतको मुख्य दाबी डा. कँडेलमा उक्त अनुभवको अभाव रहेको भन्ने थियो। तर, अदालत प्रशासनले नियुक्तिको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउने निवेदकको प्रत्यक्ष सरोकार नदेखिएको भन्दै निवेदनलाई प्रवेश दिएन।
बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका महान्यायाधिवक्ता विरुद्धको यो पहिलो कानुनी चुनौती थियो। सरकारले विज्ञ र योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिएको दाबी गरिरहँदा कानुन व्यवसायीहरूबाटै योग्यतामाथि प्रश्न उठ्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि, दरपीठको आदेश विरुद्ध अधिवक्ता बस्नेतले पुनः इजलासमा निवेदन दिन सक्ने कानुनी बाटो अझै खुल्ला छ।
