सहकारी संघ-संस्था सुदृढीकरण, बागमती प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाण्डौँ । बागमती प्रदेशको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बिनु रायमाझीले सहकारी ऐनलाई संशोधन गरेर भए पनि अभियानमा देखिएका विद्यमान चुनौतीहरूको निकास दिने बताउनुभएको छ ।
उहाँले बागमती प्रदेश सरकारको सहयोगमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघले २०८२ चैत्र २६ र २७ गते काठमाडौंमा आयोजना गरेको “सहकारी संघ÷संस्था सुदृढीकरण तथा आन्तरिक लेखा प्रणाली सम्बन्धी बागमती प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम” को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उक्त कुरा बताउनुभएको हो ।

सहकारी ऐन संशोधनको प्रक्रिया शुरु भइसकेको बताउँदै मन्त्री रायमाझीले सहकारी संघ संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेर मात्र समस्याको समाधान नहुने जिकिर गर्नुभयो ।
बचत फिर्ता अभियानबाट सरकार र बचतकर्ता दुवै पीडित बनिरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सदस्यहरू आपसमा मिलेर नै समस्याको समाधान गर्न सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।
समारोहमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका का.वा. अध्यक्ष रमेश प्रसाद पोखरेलले सहकारी संघ÷संस्थाहरूलाई सुशासित, पारदर्शी र सदस्यमैत्री बनाउन लेखा सुपरीवेक्षण समितिलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले लेखा सुपरीवेक्षण समिति सञ्चालक समिति भन्दा शक्तिशाली भएको र सदस्यहरू नै सहकारी संघ÷संस्थाका वास्तविक मालिक भएको उल्लेख गर्दै केही लोभीपापी व्यक्तिहरूका कारण सहकारी क्षेत्र बदनाम भएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।
महासंघका उपाध्यक्ष डि.बी. बस्नेतले लेखा सुपरीवेक्षण समितिको अधिकार र जिम्मेवारीमाथि प्रकाश पार्दै लेखा सुपरीवेक्षण समिति निष्क्रिय भएकै कारण सहकारी क्षेत्रमा समस्या आएको बताउनुभयो ।
उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रमको समापन समारोहमा सहभागीहरूलाई प्रमाणपत्र वितरण गर्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका महाप्रबन्धक डा. बाबुकाजी थापाले सदस्यहरू आपसमा मिलेर सहकारी स्थापना हुने भएकाले सहकारीमा समस्या आएपछि सरकारसँग हारगुहार गर्नु उचित नभएको बताउनुभयो।
उहाँले सहकारीकर्मीहरू आपसमा मिलेर स्वनियम, पारदर्शिता र सुशासन कायम गरी सहकारी संघ÷संस्थालाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले ‘सहकारी संस्थाहरूमा पारदर्शिता, आन्तरिक लेखा प्रणाली र सहकारी सुशासन’, संघीय सहकारी विभागका उपजिष्ट्रार शशी कुमार लम्सालले ‘सहकारीको स्वनियमन, सुशासन र राज्यको नीतिगत व्यवस्था’ तथा बागमती प्रदेशको सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका शाखा अधिकृत राम प्रसाद गजुरेलले ‘सहकारी सेवा सुधार, विविधीकरण, आर्थिक अनुशासन तथा जोखिम व्यवस्थापनमा कानूनी व्यवस्था’ विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो
