बालबालिका सम्बन्धी न्याय प्रणालीमा ठुलो हेरफेरको तयारी

काठमाडौं । नेपाल सरकारले बालबालिकासम्बन्धी कानुनी विवाद र अधिकार हननका मुद्दाहरूलाई थप विशिष्टीकृत र प्रभावकारी बनाउन ‘बाल अदालत’ लाई नै मुख्य जिम्मेवारी दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले हालै काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ र नियमावली, २०७८ मा व्यापक संशोधनको खाका प्रस्तुत गरेको हो। यो कदमले बालबालिकाको न्यायमा पहुँचलाई सरल बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाका अनुसार वर्तमान कानुनी व्यवस्थामा बालबालिकाको अधिकार हननका कतिपय मुद्दाहरू सिधै उच्च अदालतमा लैजानुपर्ने प्रावधान छ। यो प्रक्रिया भौगोलिक र प्रशासनिक दृष्टिकोणले बालबालिका र उनीहरूका अभिभावकका लागि झन्झटिलो र अव्यवहारिक देखिएकाले यसलाई फेर्न लागिएको हो। अब प्रस्ताव गरिएको नयाँ व्यवस्थाले बाल अदालतलाई नै सुरुवाती सुनुवाइको पूर्ण अधिकार दिने लक्ष्य राखेको छ।

प्रस्तावित नयाँ संरचना अनुसार, बाल अदालतले गरेका फैसलाहरू अन्तिम हुने छैनन्। यदि कुनै पक्षलाई बाल अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझेमा मात्र पुनरावेदनका लागि उच्च अदालत जान सक्ने बाटो खुला राखिएको छ। यसले उच्च अदालतको कार्यभार कम गर्ने मात्र नभई, तल्लो तहकै अदालतबाट बालबालिकाले छिटो न्याय पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने प्रवक्ता बुढाले स्पष्ट पारेका छन्।

कानुनी प्रक्रियामा सुधार ल्याउनुका साथै सरकारले बालगृहहरूको बढ्दो दुरुपयोग रोक्न पनि कडा प्रावधान ल्याउन लागेको छ। कतिपय अवस्थामा बालबालिकालाई झुक्याएर वा नक्कली कागजात बनाएर बालगृहमा राख्ने गरिएको गुनासो बढ्दै गएको छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न अबदेखि कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले झुटो विवरण पेश गरी बालबालिकालाई बालगृहमा राखेको पाइएमा कडा आर्थिक दण्डको व्यवस्था गरिँदै छ।

संशोधन प्रस्तावमा उल्लेख भए अनुसार, झुटो विवरणका आधारमा बालबालिकालाई आश्रय दिएको पुष्टि भएमा प्रतिबालबालिका ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्नेछ। यो जरिवानाले बालगृह सञ्चालकहरूलाई थप जिम्मेवार बनाउने र बालबालिकाहरूलाई अनावश्यक रूपमा परिवारबाट छुट्ट्याएर संस्थागतकरण गर्ने प्रवृत्तिमा कमी ल्याउने मन्त्रालयको विश्वास छ। यसले बालबालिकाको पारिवारिक पुनर्मिलनको अधिकारलाई समेत प्रोत्साहन गर्ने देखिन्छ।

यस संशोधन प्रक्रियालाई थप मजबुत र त्रुटिरहित बनाउन सरकारले सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग घनिभूत छलफल गरिरहेको छ। प्रवक्ता बुढाले सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत नै कानुनका विज्ञहरूलाई यो प्रस्तावमा आफ्ना रचनात्मक राय र सुझाव दिन आह्वान गरेका छन्। सबै क्षेत्रको सुझाव समेटेर निर्माण गरिने कानुनले मात्रै बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्न सक्ने मन्त्रालयको ठहर छ। सरकारले यो कदमले नेपालको बाल न्याय प्रणालीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको बालमैत्री बनाउने प्रयास गरेको छ।