गभर्नरको शसक्त दावेदार कोहुन ? गभर्नर दौडेर पाउने पद होइन र दिइनुपनि हुँदैन

काठमाण्डौ । देशले १८ औँ गभरेनका रुपमा को पाउला भन्ने चासो अहिले बढिरहेको छ । यस अवस्थामा धेरैले धेरै आँकलन गरिरहेका छन् । यसैबीचमा एउटा नाम हो प्रकाश कुमार श्रेष्ठ । उहाँ यस अघि राष्ट्र बैंकमै कार्यररत हुनुहुन्थ्यो। अमेरीकाबाट अर्थशास्त्रमा पिएचडी, अष्ट्रेलियाबाट अर्थशास्त्रमा डिग्री, नेपालका टियू र पाटन क्याम्पसबाट अर्थशास्त्र अध्यायन गर्नुभएका श्रेष्ठ लामो समय राष्ट्र बैंकमा कर्मचारीका रुपमा अनुभव प्राप्त गर्नुभएको छ । यसैगरी उहाँले केही समय अर्थ मन्त्रालयमा रहेर आर्थिक सल्लाहकारबो भूमिका समेत निर्वाह गरिसक्नुभएको छ । अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगमा सदस्यका रुपमा रहनुभउका उहाँले नेपालको अर्थतन्त्र, बैँक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सुधार, नियमन, सुदृढिकरण लगायतका विषयमा विशेष ज्ञान राख्नुहुन्छ ।
अमेरिका लगायतका विभिन्न कलेजहरुमा भिजिटिंग प्रोफेसरका रुपमा समेत काम गर्नुभएका उहाँले वर्तमान अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रलाई कुन रुपमा अगाढि बढाउँदा अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिन्न भन्ने विषयमा विभिन्न लेख मार्फत पनि आफ्नो विचार व्यक्त गरिरहनुभएको छ ।

यसैगरी अर्थतन्त्रमा अर्थ मन्त्रालय पछि अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिने गभर्नरका लागि अरु पनि आकांक्षी छन् । राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नर सिफारिस गर्दा एक जना डेपुटी गभर्नर सिफरिस गर्नैपर्ने भएकाले हाल रहेका दुई डेपुटी गभर्नर स्वतः आकांक्षीमा परेका छन् । यसैगरी विभिन्न बैंकका बहालवाला सीइओ, राष्ट्र बैंककै केही पूर्वकार्यकारी निर्देशकहरू तथा केही पूर्वप्रशासकहरू पनि गभर्नर बन्न चाहना राद्यै यो दौडमा समेल भएका छन् । वरीयताका आधारमा डा. नीलम ढुंगाना अगाडि रहेको देखिन्छ ।
बैंकिङ विषयमा नै विद्यावारिधि गरेकी ढुंगाना २०५४ सालमा राष्ट्र बैंकमा प्रवेश गरेकी हु्न्।

अर्का डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्र पनि गभर्नरको दौडमा छन्। मिश्रले व्यवस्थापन तथा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन्। गभर्नर पदमा अर्का बलिया प्रतिस्पर्धीको रूपमा राष्ट्र बैंककै कार्यकारी निर्देशक तथा आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख गुणाकर भट्ट, हाल सञ्चालक सदस्य रविन्द्र पाण्डे, नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन पनि आकांक्षी रहेका छन्। प्रभु बैंकका सिइयो अशोक शेरचन, कृषि विकास बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोविन्द गुरुङ
,माछापुच्छ्रे बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व अध्यक्ष विश्व पौडेल, लगानी बोर्डका पूर्वकार्यकारी प्रमुख सुशील भट्ट ,पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल, राष्ट्र बैंककै पूर्वकार्यकारी निर्देशक रमण नेपाल तथा पूर्व मुख्यसचिव राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री पनि सम्भावित उम्मेदवार मानिएका छन्।

गभर्नर बन्न चाहिने योग्यता

राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा गर्भनर पदमा नियुक्त हुने व्यक्ति नेपालको नागरिक हुनुपर्ने, उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने तथा आर्थिक मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांकशास्त्र, गणित वा कानून विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र १० वर्षको कार्य अनुभव भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

गभर्नरको काम, कर्तव्य र अधिकार
बैंकको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने,बैंकले गर्नुपर्ने कार्यहरू व्यवस्थित गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्थामा बैंकको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने,गराउने, मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप तथा कर्जाको ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा वा निक्षेपमा लिने वा दिने ब्याज दर सम्बन्धमा आवश्यक नीति निर्धारण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने तरलतासम्बन्धी नीति निर्माण गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राख्नुपर्ने अनिवार्य मौज्दातको आधार, रकम, तरिका, शर्त, समयावधि तथा सोको प्रयोगका बारे आवश्यक व्यवस्था गर्ने अधिकार गभर्नरमा निहित हुन्छ ।
वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पुँजी कोषको पर्याप्ततासम्बन्धी सर्त निर्धारण गर्ने, सुन तथा अन्य बहुमूल्य धातुको खरिद बिक्री गर्दा अपनाउनु पर्ने, प्रक्रिया र शर्तको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने, बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा सेवा शुल्क निर्धारण गर्ने, आवश्यकता अनुरुप बैंकका शाखा कार्यालय तथा अन्य कार्यालय स्थापना र बन्द गर्ने निर्णय गर्ने, बैंकको एजेन्सी स्थापना गर्ने र बन्द गर्ने, बैंकको सूचना प्रणालीको विकास र सञ्चालन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुपरीवेक्षण सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरिएको इजाजतपत्र रद्द गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार गभर्नरमा हुने भएकाले पनि यो पदलाई शक्तिशाली पदका रूपमा हेरिने गरिएको छ ।