३ सय १५ स्थानीय तहको साडे ६ अर्ब अबन्डा बजेट
काठमाडौं । स्थानीय तहले अबन्डामा राखेर बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नियन्त्रण गर्न सुझाव दिएको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा बजेट तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गरी स्रोत अनुमान तथा सीमा निर्धारणका आधारमा अबन्डा नराखी आय–व्ययको अनुमान पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३ सय १५ स्थानीय तहले ६ अर्ब ५९ करोड ३ लाख ८१ हजार अबन्डा राखी बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेका छन् ।
महालेखाको प्रतिवेदमा भनिएको छ, ‘अबन्डा रकम कार्यपालिकाको निर्णयबाट पछि बाँडफाँट गरी पटके आयोजना र कार्यक्रममा खर्च हुने, वित्तीय अनुशासन पालना नहुने लगायत अवस्था विद्यमान रहने हुँदा अबन्डा राखी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गर्नुपर्दछ ।’
