बजेटले निजी क्षेत्रमा उत्साह, धन्यवाद अर्थमन्त्री

काठमाण्डौ ।
धेरैको चासो र चिन्ताको विषय थियो बजेट कस्तो आउला ? बजेटले के ल्याउला ? निजी क्षेत्र, पूँजी बजार, कर्मचारी लगायतलाई के कस्तो व्यवस्था होला ? यि सबै कुराहरुलाई सन्तुलनगर्दै अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट ल्याउनुभयो । जसले निजी लगानीकर्ताहरुलाई उत्साहित बनाएको छ भने कतिपयले धन्यवाद समेत व्यक्त गरेकाछन् । न विरोधीको विरोध न व्यवसायीहरुको असन्तुष्टि न लोकप्रिय नारा वर्तमान समय सुहाउँदो बजेट । पहिलेदेखी नै अर्थतन्त्रलाई सहि बाटोमा अगाडि बढाउन सक्ने अर्थमन्त्रीका रुपमा पहिचान बनाउनुभएका विषु पौडेलले यो बजेलबाट अझै आफ्नो दक्षतालाई प्रमाणित गनुैभएको छ । अर्थमा बसेर सबैलाई रिझाएर अगाडि बढ्न सक्नु पौडेलको सफलता रहेको केही व्यवसायीहरुले बताउँदै आएका छन् ।
अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको सरकारले लामो समय देखि शिथिल रहेको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी बजेट ल्याएको देखिन्छ । अर्थमन्त्री पौडेलले अहिलेसम्म तीन पटक बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले अहिलेसम्म ल्याएका बजेटमा त्यति धेरै असन्तुष्टि कसैले पनि जनाएका छैनन् । अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेटमा नयाँ नारा खासै देखिएका छैनन् । बजेटमार्फत कर्मचारीको तबल वृद्धि हुने भनिए पनि तलब वृद्धि नभई २ हजार रहेको महँगी भत्तालाई ३ हजारले बढाएर ५ हजार पुर्याइएको छ ।
त्यस्तै, अघिल्लो सरकारले कार्यान्वयन गर्न नसकेको ३ करोड भन्दा तलका आयोजनाहरूमा नसमेट्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । प्रतिपक्ष दलका सांसद राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डा। स्वर्णिम वाग्लेले नै सरकारले ल्याएको बजेट उत्ताउलो र गैरजिम्मेवार नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । वाग्लेले ६७ खर्बको अर्थतन्त्रमा बिहीबार पेस भएको १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट लगभग ३० प्रतिशतको हाराहारीमा भएको भन्दै यसलाई धेरै गैरजिम्मेवार नमानेको बताउनुभयो ।
अर्थतन्त्र लामो समय देखि शिथिल हुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल माथि उठ्न सकेको थिएन । तर अर्थमन्त्री पौडेलले यो पटक निजी क्षेत्रलाई प्रफुल्लित पार्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुभएको छ ।
सरकारले बजेट मार्फत निजी क्षेत्रका करका दरमा गरेको व्यापक हेरफेर र छुट दिने नीतिले अब सरकारले नीतिगत स्थिरता देखाउन खोजेको निजी क्षेत्रको धारणा छ । त्यसले पनि निजी क्षेत्र सुखी देखिन्छ ।
सरकारले केकेमा कर छुट दियो
– १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई पाँच वर्षसम्म आयकर नलाग्ने
– डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहित गर्न मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज
– नेपालमै बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने
– काठ तथा काठजन्य सामग्रीको उत्पादन गर्ने उद्योगलाई आवश्यक पर्ने मिल मेशिनरी पैठारी गर्दा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने
– सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटेल तथा रिसोर्टले विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत् महसुल छुट
–सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट
– राजस्व छुट सुविधामा पैठारी गर्न पाउने बिरामी बोक्ने एम्बुलेन्समा विद्यमान १६ लाखको मूल्य सीमा खारेज
– इभी सवारी साधनमा सबै प्रकारका कर तथा महसुल यथावत्
– २० वर्षभन्दा पुराना वा सञ्चालनमा आउन नसक्ने सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनहरूको लगत कट्टा गर्ने प्रयोजनका लागि अन्तिम दुई वर्षको आयकर बुझाएमा बाँकी आयकर छुट
– ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादन गर्ने उद्योगको लागि पैठारी हुने मेशिनरी उपकरणमा सबै किसिमका कर महसुल नलाग्ने
– ग्रिन हाइड्रोजन उत्पादकलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट
– सौर्य तथा वायु ऊर्जाबाट विद्युत् सञ्चय गर्न आवश्यक पर्ने ब्याट्री तथा अन्य यन्त्र उपकरणको पैठारीमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल र अन्य कर नलाग्ने
– प्राङ्गारिक र प्राकृतिक मल उत्पादनका लागि मिल मेसिनरी तथा उपकरण पैठारी गर्दा लाग्ने कर तथा भन्सार महसुल खारेज
– फुटबल, क्रिकेट तथा बहुउद्देश्यीय रङ्शालाको पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने यन्त्र, उपकरण तथा खेल सामग्रीको पैठारीमा १ प्रतिशत कर तथा भन्सार महसुल खारेज
– विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योगलाई पाँच वर्षसम्म आयकर छुट र आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल नलाग्ने
– खाद्यान्न, गेडागुडी, फलफूललगायत वनस्पतिजन्य, पशुजन्य तथा दूधजन्य पदार्थमा भन्सार विन्दुमा लाग्दै आएको अग्रिम आयकर खारेज
– मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तःशुल्कको विवरण बुझाउन वा कर दाखिल गर्न नसकेका व्यक्तिलाई विवरण र कर बुझाएमा ब्याज, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क र जरिवानामा सहुलियत
नयाँ बजेटका नयाँ कार्यक्रम
– स्टार्टअप उद्यमीलाई ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण दिइने
– अब नेपालमा पनि विदेशले लङटम लिजमा अपार्टमेन्ट लिन पाउने
– जेन–जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन इन्कुवेशन सेन्टर सञ्चालन गरिने
– युवालाई २० लाख रुपैयाँ सम्म सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने
– होटेल र रिसोर्टलाई उत्पादनमूलक उद्योगसरह आयकर र विद्युत् महसुल छुट दिइने।
– ईभी प्रवर्द्धन गर्न निजी क्षेत्रलाई चार्जिङ स्टेसन तथा वर्कसप निर्माण गर्न आकर्षित गरिने।
– २ वर्षभित्र चामलमा आत्मनिर्भर हुने गरी तराई र भित्री मधेसका २२ जिल्लामा चैते धान खेती प्रवर्द्धन गरिने
– बैंक, वित्तीय र सहकारी संस्थाबाट गरिने घरजग्गा रोक्का र फुकुवा अनलाइन प्रणालीबाटै मिलाइने
– लगानी सम्भावना भएका मुलुकसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरिने।
– विदेशी कम्पनीलाई प्रविधि वा सेवा उपलब्ध गराएबापत नेपालीलाई स्वेट सेयर लिन पाउने व्यवस्था गरिने।
– सहकारीको ५ लाखसम्मको बचत निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत निक्षेप सुरक्षण गरिने।
– सातै प्रदेशमा मुटुरोग र क्यान्सर रोगको उपचार विस्तार गरिने।
– जग्गाप्राप्ति र हदबन्दीसम्बन्धी कानुन पुनरावलोकन गरिने। हदबन्दीले बिक्री रोकिएका हाउजिङ र अपार्टमेन्ट बिक्री गर्न दिइने।
– रकम अपचलन गर्नेको सम्पत्ति लिलाम बिक्री गरी बचतकर्तालाई फिर्ता गरिने
– विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ उद्योग खोले ३ वर्षको भाडा छुट दिइने । मासिक भाडा दर प्रतिवर्गमिटर २० बाट ५ रुपैयाँ कायम गरिने।
– अन द जब’ तथा ‘एपरेन्टसिप’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी स्वदेशी उद्योगमा जनशक्ति तयार गरिने।
– उद्यमशीलतामैत्री शिक्षालाई प्रोत्साहन गर्दै हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्यालासहित ‘कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम सञ्चालन गरिने।
– सरकारले जेष्ठ नागरिक भत्ता दिने उमेर ७० वर्ष पुर्याउने
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न एसेट मेनेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गरिने।
– डिजिटल कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० खारेज गर्ने
– सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो कारोबार सुरु गरिने।