नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न सरकारले कुनै कसर बाँकी राख्दैन : अर्थमन्त्री पौडेल

काठमाडौं, भदौ १३, उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न सरकारले कुनै कसर बाँकी नराखी काम गर्ने बताउनु भएको छ ।

‘ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्न कुनै कसर बाँकी नराखी सरकारले काम गर्छ,राष्ट्रिय सभामा सांसदहरुले राख्नु भएको प्रश्नहरुको जवाफ दिनुहुँदै अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो- हामी ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कने मात्र होइन, फेरी कहिल्यै ग्रे लिष्टमा नपर्ने गरी कामकारवाही अघि बढाइरहेका छौं । यसका नतिजाहरु क्रमश : आउनेछन् ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले दुई वर्ष अघि नै नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर निकाल्ने बताउनु भयो ।

सांसदहरुले राख्नु भएको प्रश्नहरुसम्बन्धी अर्थमन्त्री पौडेलले दिनु भएको जवाफ यस प्रकार छ :

• प्रश्न: सरकारले, हाम्रो जस्तो गरीब मुलुकलाई दु:ख दिन र हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आफ्नो पन्जामा राख्न अमेरिका लगायत पुंजीवादी राष्ट्रहरुको प्रपञ्च त होइन ? यसको प्रतिवाद वा बचाउ कसरी गर्छ ?

जवाफ: आर्थिक अपराध नियन्त्रण र सुशासन प्रत्येक मुलुकको कर्तव्य र लक्ष्य हो। सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी कार्यमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण विश्वव्यापी साझा प्रयास हो । राज्यलाई नै चुनौती दिन सक्ने ठुला र गम्भिर प्रकृतिका आर्थिक अपराध नियन्त्रण नेपाल र विश्वका सबै मुलुकको सामुहिक चासोको विषय हो।

• प्रश्न: नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने अवस्था किन सिर्जना भयो ?

जवाफ: नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी तेस्रो चरणको अन्तराष्ट्रिय पारस्परिक मुल्यांकन सन् 2022/23 मा सम्पन्न भएकोमा मुलत: नियमन, सुपरिवेक्षण, अनुसन्धान अभियोजन र कसुरवाट प्राप्त सम्पति जफत गर्ने कार्य प्रर्याप्त मात्रामा हुन नसकेकोले नेपाल ग्रे लिष्टमा परेको हो।

यस सम्बन्धी विधेयकहरु अघिल्लो र वर्तमान संसदको अवधिमा लामो समय विचाराधिन रहेका कारण पर्याप्त कानूनी व्यवस्थाको अभावले सम्बन्धित निकायहरुले समयमै काम गर्न नसक्नु यसको अर्को कारण हो।

उक्त कानूनहरू 2080 चैत्र 30 मा पारित भई सम्बन्धित निकायहरूले आवश्यक काम कारवाही अगाडी बढाइ सकेका छन्।

• प्रश्न:ग्रे लिस्टमा परेका कारण आतंकवादी गतिविधिलाई सहयोग गरेर सम्पत्ति आर्जन गर्ने मुलुकको परिचय बन्दा मुलकको प्रतिष्ठामा ऑँच आएन ?

जवाफ : नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी तेस्रो चरणको अन्तराष्ट्रिय पारस्परिक मुल्यांकन सन् 2022/23 ले आतंककारी गतिविधिमा नेपालको अवस्था जोखिमपूर्ण नरहेको र सामान्य सुधारमात्र आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ।

उक्त आवश्यकता 2080 चैत्र 30 मा भएका विभिन्न 19 वटा कानुनहरूको संशोधनले पूर्ति गरेका छन् र कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायहरुले रणनीतिक कार्ययोजना सहित कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् ।

कुनै पनि कारणले मुलुक ग्रे लिष्टमा पर्नु आर्थिक, वित्तीय एवं प्रतिष्ठा समेतको दृष्टिकोणले उचित होइन भन्ने कुरामा सरकार स्पष्ट छ र ग्रे लिष्टवाट यथासक्य छिटो वाहिर निस्किन सरकारले शिघ्र सुधारात्मक कार्ययोजना बनाइ 2082 देखि लागू गरिसकेको छ।

• प्रश्न: अन्तर्राप्ट्रिय कारोबारमा के कस्ता अप्ठ्याराहरु पर्छन ? वैदेशिक आयात निर्यात प्रभावित हुन्छ कि हुदैन ? यदि हुन्छ भने यसको नेपाली अर्थतन्त्रमा के कस्तो प्रभाव पर्छ ?

जवाफ : ग्रे लिष्टका कारण मुलुकको अन्तर देशीय वित्तीय कारोवार, विप्रेषण प्रवाह, अन्तर देशीय व्यवसाय, विदेशी लगानी लगायत मुलुकको प्रतिष्ठामा क्रमश: प्रतिकुल असर पर्न सक्ने भएकाले सोको प्रभाव कम गर्न र यथासक्य छिटो मुलुकलाई ग्रे लिष्टवाट वाहिर निकाल्न सरकारले शिघ्र सुधारात्मक कार्ययोजना बनाइ 2082 देखि लागू गरिसकेको छ।

• प्रश्न: वैदेशिक ऋण, अनुदान, सहायता जस्ता लगानी के कसरी प्रभावित हुन सक्छन ?

जवाफ : ग्रे लिष्टका कारण मुलुकले प्राप्त गर्ने वैदेशिक ऋण, अनुदान, सहायता जस्ता लगानीमा प्रतिकुल असर पर्न सक्ने भएकाले सोको प्रभाव कम गर्न र यथासक्य छिटो मुलुकलाई ग्रे लिष्टवाट वाहिर निकाल्न सरकार संवेदनशील रहेको र सोही बमोजिम शिघ्र सुधारात्मक कार्ययोजना बनाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लगिएकोछ।