बक्यौता रकम असुल्न निर्देशन दिने कुलमानको पहिलो निर्णय

काठमाडौँ । नवनियुक्त उर्जा मन्त्री कुलमान घिसिङले पदबहाली लगत्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई डेडिकेटेड ट्रंकलाइन (Dedicated Trunk Line – DTL) प्रयोगकर्ताबाट बक्यौता रकम असुल्न निर्देशन दिएका छन्।

आइतबार मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेपछि उनले विद्युत् क्षेत्रको सुधार र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न यो कदम उठाउने निर्णय लिएका हुन्।

उर्जा मन्त्रालय स्रोतका अनुसार, मन्त्री घिसिङले प्राधिकरणका शीर्ष व्यवस्थापनसँग छलफल गर्दै विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण बक्यौता रकम असुल्न ठोस योजना बनाउन निर्देशन दिएका हुन्।

उनका अनुसार, प्राधिकरणले सेवा दिए पनि लामो समयदेखि केही सरकारी कार्यालय, ठूला उद्योग तथा निजी क्षेत्रका प्रयोगकर्ताले ट्रंकलाइनको शुल्क तिर्ने गरेको छैन।

अघिल्लो प्रयासमा अवरोध

घिसिङ यसअघि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक रहँदा पनि बक्यौता असुल्ने अभियान थालेका थिए। उनले त्यतिबेला ‘भुक्तानी नगर्ने उपभोक्ताको लाइन काट्ने’ चेतावनीसमेत दिएका थिए।

तर तत्कालीन सरकारले राजनीतिक चापमा आएर उक्त पहल रोकिदिएको थियो। यसपटक भने मन्त्री बनेरै उनले त्यही नीति निरन्तरता दिने संकेत गरेका छन्।

विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूको भनाइमा, डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता रकम असुल्न सके वार्षिक अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएको छ।

यसले प्राधिकरणलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउनुका साथै ऊर्जा क्षेत्रमा हुने लगानी र पूर्वाधार विकासमा प्रत्यक्ष सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रीको प्राथमिकता

मन्त्री घिसिङले ऊर्जा क्षेत्रलाई स्वच्छ, दुरुपयोगरहित र नीतिगत रूपमा पारदर्शी बनाउन आफू कटिबद्ध रहेको बताएका छन्। “जनताले भुक्तानी गर्ने पैसा सरकारी वा निजी प्रभावका कारण रोक्न दिइने छैन,” उनले पदभार ग्रहणपछि पत्रकारहरूसँग भने, “बक्यौता असुल्न अब कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप हुने छैन।”

उनको यो निर्णयलाई ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले सकारात्मक संकेतका रूपमा लिएका छन्। प्राधिकरणले विगतमा उच्च दरमा डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गर्ने तर शुल्क नतिर्ने प्रवृत्ति हटाउन नसकेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको थियो।

यसपटक मन्त्रीकै नेतृत्वमा यो कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ।

उर्जा मन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले आफ्नो पहिलो कदममै कडाइका साथ विद्युत् प्राधिकरणलाई बक्यौता असुल्न निर्देशन दिएपछि अब सरकार कति दृढतापूर्वक यसलाई अघि बढाउँछ भन्ने प्रतीक्षा सर्वसाधारणले गरिरहेका छन्।