संसदीय सुनुवाइबिनै संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने प्रावधानसहितको अध्यादेश सिफारिस
काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश–२०८२ को जारी गर्न सिफारिस गरेको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडलेसमक्ष संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी गर्न सिफारिस गरेको हो ।
‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ जारी गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने,’ मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार, अहिलेको विषम परिस्थितिमा केही संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्त गर्नुपर्ने भएकाले संवैधानिक सुनुवाइसम्बन्धी बाधा अड्चन फुकाउन खोजिएको छ ।
अध्यादेशमा भएको विषयवस्तु उद्धृत गर्दै मन्त्रिपरिषद् स्रोतले भन्यो, ‘भोलि निर्वाचनपछि प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि बन्ने संसदीय सुनुवाइ समितिको सामना गर्ने र समितिले अनुमोदन नगरेमा पदमुक्त हुनेगरी संवैधानिक पदाधिकारीहरू नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने भन्ने विषयवस्तु राखिएर अध्यादेशको मस्यौदा तयार गरिएको हो ।’
अध्यादेशमा गणपूरक संख्याको विषयवस्तु पनि उल्लेख छ । जस अनुसार उपस्थित सदस्यहरूको बहुमतले दिने राय नै निर्णायक हुने उल्लेख छ ।
अहिले ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रमुख विपक्षी दलको पद रिक्त छ ।
