निर्वाचन आचारसंहिता–२०८२ स्वीकृत
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ स्वीकृत गरेको छ । आयोगको शनिबारको बैठकले आचारसंहिता स्वीकृत गरेको हो । आचारसंहितामा निर्वाचित दल वा उमेदवारले प्रत्येक वर्ष घोषणाापत्रअनुसार कार्यप्रगति प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषय राखिएको छ ।
आचारसंहिता कहिलेबाट लागु हुने भन्ने निर्णय भने आयोगले गर्न बाँकी छ । कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले अघिल्लो निर्वाचनमा ५० दिनअघि आचारसंहिता लागू भएको उल्लेख गर्दै यसपटक पनि यही सेरोफेरो लागू गर्ने योजना रहेको बताए । यसपटक आयोगले आचारसंहिता अनुगमनमा कडाइ गर्ने तयारी गरेको उनको दाबी छ ।
कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले यसपटक आचारसंहिता सचेतनामुखीभन्दा सजायमुखी बनाइने र नेता, उम्मेदवार वा कार्यकर्ताले उल्लंघन गरे उम्मेदवारी खारेजीसम्मको सजायमा जान सकिने बताएका छन । उनका अनुसार एआईको दुरुपयोगलाई पनि आचारसंहिताको दायरामा ल्याइएको छ ।
आचारसंहितामा दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको कार्यप्रगतिको प्रतिवेदन प्रत्येक वर्ष सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था थपिएको छ । यसैगरी हरित निर्वाचनको परिकल्पना गरिएको छ । यसअन्तर्गत प्रदूषण नियन्त्रण हुने गरी वातावरणमैत्री डिजिटल प्रचार गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २२ अनुसार आयोगले तयार पारेको आचारसंहिता संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकारका पदाधिकारी, कर्मचारी, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, सरकारी, गैरसरकारी संस्था, संस्थानका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, दल र भ्रातृ संगठन, उम्मेदवार, निर्वाचन प्रतिनिधि, मतदान तथा मतगणना प्रतिनिधि, सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति, पर्यवेक्षक, सञ्चारकर्मी, विद्यालयका शिक्षक र कर्मचारी, मतदाता, बैंक तथा वित्तीय संस्था, व्यापारिक क्षेत्र, सेवाप्रदायक संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई लाग्ने भनिएको छ । यो हेर्ने केन्द्रदेखि जिल्लासम्म अनुगमन समिति हुनेछन् ।
आचारसंहितामा सरोकारवालाले कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा स्रोत–साधन र सम्पत्ति प्रयोग गर्न नहुने, निर्वाचन व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यमा अवरोध गर्न नहुने, सरकारी, सार्वजनिक संस्था तथा विद्यालय क्षेत्रभित्र निर्वाचनसम्बन्धी भेला वा प्रचार गर्न नहुने भनिएको छ ।
यसैगरी, दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिह्नअंकित ज्याकेट, कमिज, भेस्ट, टिसर्ट, टोपी वा क्याप, गम्छा, मास्क, लकेट वा अन्य कुनै किसिमको पहिरन वा स्टीकरण, लोगो, झोला, ब्याज, ट्याटुजस्ता सांकेतिक सामग्री उत्पादन, प्रयोग, बिक्री–वितरण वा प्रदर्शन गर्न नहुने, स्वीकृति नलिई कसैको निजी वा संस्थागत स्वामित्वको घरजग्गामा राजनीतिक गतिविधि वा प्रचार गर्न नहुने भनिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय र अपांगता भएका व्यक्तिको भावनामा आँच आउने वा चरित्र हत्या हुने गरी चुनाव प्रचार गर्न नहुने, बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारमा प्रयोग गर्न नहुने, निषेध गरिएको समय र स्थानमा कुनै किसिमको जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक भेला गर्न नहुने, सार्वजनिक यातायातमा अवरोध हुने गरी जुलुस, सभा, भेला गर्न नहुने भनिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालमा गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न नहुने, चुनावमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने उद्देश्यले सामाजिक सञ्जालमा एकाउन्ट सञ्चालन वा झुटा साइट खोलेर चलाउन नहुने र चुनावलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले होच्याउने, दुष्प्रचार गर्ने, भ्रामक सूचना सम्प्रेषण गर्ने, अपमान गर्ने, द्वेषपूर्ण भाषण (हेट स्पिच) जस्ता भ्रामक टिप्पणी गर्न नहुने भनिएको छ ।
कुनै प्रयोजनका लागि प्रकाशन वा प्रसारण भएको सूचना वा सामग्रीलाई चुनाव प्रभावित पार्ने उद्देश्यले तोडमोड गरी सामाजिक सञ्जालमा सेयर, ट्याग, कमेन्ट गर्न नहुने भनिएको छ । यसबाहेक निर्वाचनको विश्वसनीयता वा आयोग, आयुक्त वा कर्मचारीको प्रतिष्ठामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै अवाञ्छित लाञ्छना लगाउन नहुने, कसैको चरित्र हत्या गर्न, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउन, मानहानि गर्न वा यस्तै प्रकृतिका सामग्री कुनै स्वरूपमा उत्पादन गर्न तथा प्रकाश वा प्रसारण गर्न नहुने भनिएको छ ।
यसैगरी, उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता भएको मितिदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म उम्मेदवार वा दलको मतपरिणामको सम्बन्धमा मत सर्वेक्षण गर्न वा परिणाम घोषणा वा प्रकाश गर्न नहुने पनि भनिएको छ ।
चुनावमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने वा अवरोध गर्ने गरी विचार राख्न, प्रचार गर्न, कुनै विद्युतीय सामग्री उत्पादन गर्न तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशन गर्न वा अरूले प्रकाशन गरेका सामग्री सेयर र प्रतिक्रिया दिन नहुने भनिएको छ । यसैगरी कुनै पनि किसिमबाट मतदाताको गोप्यता भंग गर्न नहुने, मतदाता र मतदानमा खटिएका कर्मचारीसँग वादविवाद तथा हतोत्साहित गर्न नहुने, कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतालाई प्रभावित पार्न नहुने उल्लेख छ ।
दल, उम्मेदवार र भ्रातृ संगठनले गर्न नहुने आचारसंहितामा जुलुस, आमसभा, कोणसभा, बैठक वा भेला गर्दा कसैको घरआसपास गई विरोध प्रदर्शन गर्न नहुने, २४ घण्टाअघि स्थानीय प्रशासनको अनुमति लिनुपर्ने, बिहान ७ देखि बेलुका ७ बजेसम्म गर्नुपर्ने, बालबालिका प्रयोग गर्न नहुने, चुनाव चिह्न वा झन्डाअंकित लोगो, स्टिकर वा कपडा, टोपी, भेस्ट, टिसर्ट, ज्याकेट कमिज, गम्छा, ब्याच, मास्क वा लकेट लगाउन वा झोला बोक्न नहुने भनिएको छ ।
यसैगरी, कसैको निजी घरजग्गा, सार्वजनिक भवन, उद्यान, सडकका पोल वा सार्वजनिक स्थानमा दलको झन्डा, चुनाव चिह्न राख्न नहुने उल्लेख छ, राखेमा उम्मेदवारले नै राखेको मानेर कारबाही गर्ने भनिएको छ । व्यक्ति, संस्था र समूहहरूलाई नगद वा जिन्सी वितरण, अनुदान र आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कार तथा निर्वाचन खर्च वा बुथ खर्च दिन नहुने उल्लेख छ ।
दलहरूले निर्वाचन प्रयोजनका लागि ७५ ग्रामसम्मको कागजमा तीन सय वर्गइन्चसम्म क्षेत्रफल भएको आकारको एउटै रङ र मुद्रकको नामसहितको पर्चा मात्र प्रयोग गर्नुपर्नेछ । उम्मेदवार वा दलको कार्यालयमा साइनबोर्ड तथा कपडामा बनाइएको तीन–चार फिटको दलको झन्डा र सोही नापको चुनाव चिह्न राख्नबाहेक दलको प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले कुनै किसिमको डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स वा ग्लुसाइन बोर्ड राख्न, श्रव्य सामग्री बजाउन र श्रव्यदृश्य सामग्री प्रदर्शन गर्न नहुने उल्लेख छ ।
यसैगरी, उम्मेदवार वा दलले आफ्नो कार्यालयबाहेकका स्थानमा दलका वा उम्मेदवारको चुनाव चिह्न, कुनै किसिमको डिजिटल बोर्ड, फ्लेक्स वा ग्लुसाइन बोर्ड राख्न तथा श्रव्य सामग्री बजाउन, श्रव्यदृश्य सामग्री प्रदर्शन गर्न पाइनेछैन ।
तर, राजनीतिक वा उम्मेदवारले आयोजना गरेको जुलुस, आमसभा, घरदैलो कार्यक्रममा ३र४ आकारको दश–दशवटासम्म झन्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न तथा राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारको नाम र चिह्न भएको एउटासम्म तुल वा फ्लेक्स राख्न पाउनेछन् ।
२५ जनाभन्दा बढीको जुलुस लिउन नपाउने उम्मेदवारको मनोनयनपत्र पेस गर्न जाँदा वा प्रचारप्रसारका घरदैलो कार्यक्रम गर्दा उम्मेदवार, प्रस्तावक, समर्थकसहित २५ जनाभन्दा बढीको जुलुस लिएर तथा बाजागाजा तथा झाँकीसहित जान पाइनेछैन । यसैगरी, अनलाइन वेबपेज, टिभी स्कोलिङ, सपिङ मलमा डिस्प्ले, कलसेन्टर सञ्चालन, बैंकका एटिएम काउन्टरमा सन्देश वा सडक नाटक आदि माध्यमबाट दल वा उम्मेदवारबारे कुनै प्रचारप्रसार गर्न पाउनेछैनन् । तर, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको बढीमा एउटा निजी र आधिकारिक वेबपेजमा त्यस्तो प्रचारप्रसार सामग्री राख्न बाधा पर्नेछैन ।
दलको झन्डाको वा दल वा उम्मेदवारको चुनाव चिह्नको तोरण बनाई सार्वजनिक प्रदर्शन गर्न पाउनेछैनन् । कुनै किसिमको भित्तेलेखन गर्न वा गराउन, चारपांग्रे गाडी, मोटरसाइकल, साइकल, बयलगाडा, रिक्सा, टाँगा, ठेलागाडालगायत सबै प्रकारका सवारीसाधन प्रयोग गरी न्याली आयोजना वा प्रचार गराउन नहुने भनिएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक तथा अपांगता भएका व्यक्तिहरूको भावना, इज्जत, चरित्र तथा प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने प्रकारले कुनै किसिमका प्रचार गर्न पाइनेछैन ।
उम्मेदवार तथा निजको परिवारलाई कुनै तवरबाट डर, त्रास तथा धम्की दिन नहुने, कुनै साम्प्रदायिक विद्वेष फैलाउने गरी प्रचार गर्न वा मत माग्न पाइनेछैन । दल वा उम्मेदवारले बढीमा दशवटा राष्ट्रिय झन्डा प्रयोग गर्न पाउनेछ ।
चुनाव खर्च १५ दिनभित्र दिनुपर्ने निर्वाचन प्रचारका लागि कोणसभा वा आमसभा गर्दा मञ्चको तयारीका लागि लागेको खर्चको विवरण सम्बन्धित उम्मेदवारले आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत मतदान सम्पन्न भएको मितिले १५ दिनभित्र सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
निर्वाचनमा विजयी भएको उम्मेदवारले कुनै प्रकारको भोजभतेर गर्न वा नगद वा जिन्सी वितरण गर्न पाइनेछैन । राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले सवारीसाधनको प्रयोग गरी एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा मतदाता ओसारपसार गर्न पाइनेछैन ।
यसैगरी, उम्मेदवारले दुईवटा सवारी अनुमति लिएर प्रयोग गर्न पाउने, सवारी नचल्ने भेगमा चारवटा घोडा प्रयोग गर्न पाउनेछ । दलले तोकेका दुई मुख्य प्रचारकले मात्र आयोगको अनुमतिमा हेलिकोप्टर प्रयोग गर्न पाउनेछ ।
उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गर्दा आफूले खर्च गर्ने अनुमानित रकम र त्यसको स्रोत खुलाउनुपर्नेछ । दल र उम्मेदवारले खर्च गर्दा बैंक खाता खोलेर गर्नुपर्नेछ । २५ हजारभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंकबाट लिनुपर्नेछ ।
सरकार, मन्त्री र पदाधिकारीले गर्न नहुने आचारसंहितामा सरकार, मन्त्री र पदाधिकारीले गर्न नहुने कामहरू छुट्याइएको छ । जसमा आफ्नो क्षेत्रबाहेक अन्त प्रचार गर्न नहुने, प्रचारमा सरकारी स्रोतको प्रयोग गर्न नहुने । नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा, स्वीकृति वा सञ्चालन गर्न नहुने (काबुबाहिर परिस्थितिबाहेक) । शिलान्यास, उद्घाटन, सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तथा अनुदान दिन नहुने । नियुक्ति, पदपूर्ति, भत्तावृद्धि, आर्थिक सुविधा वा पुरस्कार प्रदान गर्न नहुने (नियमित पदपूर्तिका लागि बाधा नपर्ने) । निर्वाचन कामबाहेक कर्मचारी सरुवा र पदस्थापन गर्न नहुने (नियमिततर्फ गर्नैपरे आयोगको सहमति लिने) । ४८ घण्टाको मौन अवधिमा कुनै खाले अन्तक्र्रिया, सम्मेलन, कार्यशाखा, गोष्ठी वा निर्वाचनसँग सम्बन्धित छलफल गर्न नहुने । आयोगको अनुमतिविना वैदेशिक भ्रमण गर्न नहुने । आचारसंहितामा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, गैरसरकारी संस्था, सुरक्षाकर्मी, शिक्षकले दल र उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचार गर्न नहुने, सभा–सम्मेलन गर्न कार्यालय उपलब्ध गराउन नहुने भनिएको छ ।
