नेपाल डेरी एसोसिएसनको पत्रकार सम्मेलन : दुग्ध पदार्थमा भ्याट खारेजीको माग

काठमाडौँ । नेपाल डेरी एसोसिएसनले माघ ६ र ७ गते २७औँ वार्षिक साधारणसभा, स्थापना दिवस तथा नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजना गर्ने भएको छ।

सोही सन्दर्भमा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एसोसिएसनले दुग्ध क्षेत्रका विद्यमान समस्या, चुनौती र भावी कार्यदिशाबारे जानकारी गराएको हो।

२०५५ साल माघ ७ गते स्थापना भएको नेपाल डेरी एसोसिएसन हाल देशभर ७ प्रदेश, २७ जिल्ला तथा विभिन्न पालिकामा फैलिएका दुग्ध उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको साझा राष्ट्रिय संगठनका रूपमा स्थापित भइसकेको छ। महाधिवेशनमा मेचीदेखि महाकालीसम्मका दुग्ध उद्योगीहरूको उल्लेख्य सहभागिता रहने एसोसिएसनले जनाएको छ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एसोसिएसनका अध्यक्ष प्रल्हाद दाहालले दुग्ध क्षेत्र किसान, उद्योगी र उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको राष्ट्रिय महत्वको क्षेत्र भएको उल्लेख गर्दै यस क्षेत्रका मुद्दा उजागर गर्न सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन।

महाधिवेशनमा दुग्ध उद्योगको वर्तमान अवस्था, उत्पादन लागत, आयातीत वस्तुसँगको प्रतिस्पर्धा, नीतिगत कमजोरी तथा आत्मनिर्भरताको सम्भावनाबारे गम्भीर छलफल हुने जनाएको छ। एसोसिएसनले दुग्ध पदार्थमा हाल लगाइँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) पूर्ण रूपमा खारेज गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ। उत्पादन लागत उच्च र आयातीत दुग्ध पदार्थ सस्तो हुँदा स्वदेशी उत्पादन बजारमा टिक्न कठिन भएको एसोसिएसनको ठहर रहेको छ।

त्यसैगरी, अनौपचारिक बजार विस्तारका कारण आयातीत दुग्ध पदार्थ उपभोक्ताको रोजाइमा परिरहेको उल्लेख गर्दै प्रतिस्पर्धी र अत्याधुनिक उद्योग स्थापना गर्न उद्योग मर्जरको नीति आवश्यक रहेको एसोसिएसनले जनाएको छ। यस्ता ठूला उद्योगका लागि सरकारको स्पष्ट नीति र सहयोग अपरिहार्य रहेको उनीहरूको माग छ।

दुग्ध क्षेत्रमा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान र सहुलियत कर्जामा पनि एसोसिएसनले गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अनुदान जथाभावी वितरण गर्दा समग्र क्षेत्र नै समस्यामा परेको भन्दै वास्तविक उत्पादन र स्तर उन्नतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ। सहुलियत कर्जा सही स्थानमा प्रयोग भएको सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी अनुगमन आवश्यक रहेको र कर्जाको सीमा १० करोड रुपैयाँसम्म पुर्‍याउनुपर्ने एसोसिएसनको सुझाव छ।

एसोसिएसनका अनुसार हाल नेपाल डेरी क्षेत्र आत्मनिर्भर हुने चरणमा पुगेको छ। निजी क्षेत्रबाट मात्र करिब ६० अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको यस क्षेत्रमा ७ लाख किसान परिवार संलग्न छन् भने ४० हजार जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। दैनिक करिब ६ करोड रुपैयाँ सहरबाट गाउँमा प्रवाह भइरहेको र कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ९ प्रतिशत योगदान रहेकाले हाल वैदेशिक लगानी आवश्यक नरहेको एसोसिएसनको निष्कर्ष छ। वैदेशिक लगानीभन्दा पनि आधुनिक प्रविधि भित्र्याउँदै स्वदेशी उद्योगलाई राज्यले पूर्ण सहयोग गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।