पाथीभरा केबुलकार विवाद: सर्वोच्चको आदेशपछि तातियो पूर्व, माघ १८ देखि लगातार आन्दोलन
काठमाडौं । ताप्लेजुङको मुक्कुम्लुङ (पाथीभरा) मा निर्माणाधीन केबुलकारलाई लिएर विवाद चुलिएपछि पूर्वका १४ जिल्लामा निर्वाचन नै प्रभावित हुन सक्ने खतरा बढेको छ। किरात सभ्यता र पहिचानसँग जोडिएको मुक्कुम्लुङमा जबरजस्ती केबुलकार बनाउन लागिएको भन्दै पहिचान पक्षधरहरूले माघ १८ देखि निर्णायक आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।
आन्दोलनको तयारी र कार्यक्रम मुक्कुम्लुङ संरक्षण संयुक्त संघर्ष समितिले माघ १२ देखि नै पूर्वका विभिन्न जिल्लामा प्रदर्शन सुरु गरिसकेको छ। घोषित कार्यक्रम अनुसार माघ १४ मा राजमार्ग केन्द्रित विरोध, १६ गते शहीद दिवसको अवसरमा फुङलिङमा जनप्रदर्शन र १८ गते मुक्कुम्लुङ माङधान स्थलसम्म धागो टाँग्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ। माघ २० गतेदेखि भने निरन्तर र सशक्त आन्दोलन गर्ने समितिको तयारी छ।
व्यापक समर्थन र ऐक्यबद्धता यो अभियानलाई १४ वटै जिल्लाका अभियान्ता, ११ वटा पहिचानवादी राजनीतिक दल र विभिन्न नागरिक संगठनहरूले समर्थन गरेका छन्। काठमाडौंको माइतीघरमा नागरिक अगुवा तथा कलाकार राजेश हमालसहितको टोलीले समेत ऐक्यबद्धता जनाउने तयारी गरेको छ।
राज्य र न्यायिक निकायको भूमिका सर्वोच्च अदालतले २०८२ जेठ १ गते केबुलकार निर्माण रोक्न दिइएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने फैसला गरेपछि निर्माण कम्पनीले काम अघि बढाएको हो। यता, संघीय संसदको राष्ट्रिय सभाले पनि यस विवादमा चासो देखाउँदै सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको छ।
संघर्ष समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बु लिम्बूले राज्यले सिमित व्यापारीको स्वार्थका लागि सांस्कृतिक सभ्यता तहसनहस पार्न खोजेको भन्दै अन्तिम साससम्म लड्ने चेतावनी दिएका छन । अदालतको पछिल्लो आदेशपछि निर्माण पक्ष र आन्दोलनकारी पक्षबीच द्वन्द्व बढ्ने देखिएको छ।
