दलका ‘घोषणापत्र’ मा स्वास्थ्य एजेन्डाको चाङ: निःशुल्क उपचारदेखि शत प्रतिशत बीमासम्मका आश्वासन

काठमाडौं । फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको सरगर्मीसँगै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना ‘प्रतिज्ञापत्र’ र ‘घोषणापत्र’ सार्वजनिक गर्ने क्रम तीव्र पारेका छन्। चोक-चौतारा र चिया पसलमा निर्वाचनको चर्चा चलिरहँदा यसपटक दलहरूले नागरिकको सबैभन्दा संवेदनशील विषय स्वास्थ्यलाई आफ्नो चुनावी एजेन्डाको मुख्य केन्द्र बनाएका छन्।

दलहरूका साझा सपना :

नेपाली कांग्रेस, नेकपा, रास्वपा, राप्रपा र जसपा लगायतका सबैजसो दलले एउटै स्वरमा ‘स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको मौलिक अधिकार’ का रूपमा व्याख्या गरेका छन्। कसैले ‘ओखती र ओत’ दिने बाचा गरेका छन् भने कसैले ‘जन्मदेखि मृत्युसम्म’ राज्यले नै उपचारको जिम्मा लिने दाबी गरेका छन्।

अधिकांश दलको घोषणापत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउने र गरिब तथा असहायले उपचार अभावमा ज्यान गुमाउनु नपर्ने कुरा उल्लेख छ।

स्वास्थ्य बीमालाई अनिवार्य र प्रभावकारी बनाउँदै अस्पतालको शुल्क तिर्नुपर्ने डरबाट नागरिकलाई मुक्त राख्ने संकल्प दलहरूको छ।

गाउँ-गाउँमा विशेषज्ञ सेवा पुर्‍याउने र प्रदेशस्तरमा अत्याधुनिक सुविधायुक्त अस्पताल निर्माण गर्ने महत्वाकांक्षी योजनाहरू अघि सारिएका छन्।

कुन दलको प्राथमिकतामा के? (मुख्य स्वास्थ्य एजेन्डा)

यद्यपि, यी घोषणापत्रहरू पल्टाउँदा विगतका निर्वाचनका बाचाहरू भन्दा खासै फरक र नयाँ विषयहरू भेटिँदैनन्। पुराना एजेन्डाहरूलाई नै नयाँ शब्द र शैलीमा प्रस्तुत गरिएको विज्ञहरूको बुझाइ छ। ‘डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली’ र ‘मानसिक स्वास्थ्य’ जस्ता केही आधुनिक विषयले प्रवेश पाए पनि ती कसरी कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने स्पष्ट खाकाको अभाव देखिन्छ।

विगतमा पनि घोषणापत्रमा लेखिएका सुन्दर शब्दहरू सरकारमा पुगेपछि ओझेलमा पर्ने गरेको तितो अनुभव नागरिकसँग छ। अस्पतालमा औषधि नपाइने, उपकरणहरू बिग्रिएर थन्किने र सामान्य उपचारका लागि पनि सहर धाउनुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन।

यस्तो अवस्थामा, दलहरूले आफ्ना घोषणापत्रमार्फत बाँडेका यी ‘स्वास्थ्यका सपना’हरू केवल भोट तान्ने माध्यम मात्र बन्छन् कि साच्चिकै नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछन्, त्यो त निर्वाचन पछिको समयले नै बताउनेछ।