रास्वपाले कर्णालीबाट ल्यायो चुनावी ‘वाचापत्र’, आधारभूत आवश्यकता र सुशासनमा जोड
काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको लागि ‘वाचापत्र २०८२’ सार्वजनिक गरेको छ।
रास्वपाले बिहीबार कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा एक सभाका बीच वाचापत्र सार्वजनिक गरेको हो। सार्वजनिक गरेको वाचापत्रमा राज्य संरचना, अर्थतन्त्र, डिजिटल रूपान्तरण, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कूटनीति र सुशासनका क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत परिवर्तनको घोषणा गरिएको छ।
पार्टीले रुपान्तरणका लागि नीतिगत प्रस्थानका १०० आधारहरुसमेत सार्वजनिक वाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ। पार्टीले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै दलित तथा पछाडि पारिएका समुदायसँग औपचारिक रुपमा क्षमायाचना गर्दै भविष्यमा त्यस्तो हुन नदिने प्रण गर्ने वाचा गरेको छ।
यस्तै, २०८२ भदौ २३–२४ मा भएको जेन–जी आन्दोलनका घटनाको छानबिन प्रतिवेदनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासमेत रास्वपाले पार्टीले गरेको छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, सांसद मन्त्री हुन नपाउने
रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था लागू गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै पूर्ण समानुपातिक संसदीय व्यवस्था र सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था र गैरदलीय स्थानीय सरकारजस्ता एजेण्डासहित संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय बहस थाल्ने वाचा गरेको छ।
सार्वजनिक पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्ने गरी कार्यविधि बनाउने घोषणासमेत रास्वपाले गरेको छ।
सरकारी सेवामा दलगत आबद्धता अन्त्य गर्ने, भ्रातृ संगठन नबनाउने र निजामती प्रशासनलाई ‘थोरैले धेरै सेवा दिने’, तटस्थ संरचनामा रूपान्तरण गर्ने योजनासमेत समावेश गरेको छ।
यस्तै, वाचापत्रमा पार्टीले सरकारी सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा लैजानुका साथै राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत एकीकृत डाटाबेस निर्माण गर्ने र ‘डिजिटल सर्भिस डेलिभरी‘ समयबद्ध रूपमा लागू गर्ने योजना अघि सारेको छ। फाइल प्रक्रियामा समयसीमा तोकी ढिलाइ भए स्वतः स्वीकृति वा जबाफदेही बनाउने प्रणाली लागु गर्ने वाचा समेत रास्वपाले गरेको छ।
वर्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि
आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशत वार्षिक आर्थिक वृद्धि हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पुर्याउने घोषणा गरिएको छ। कर प्रणालीलाई सरलीकरण गर्दै व्यक्तिगत र संस्थागत करको बोझ हटाउने वाचा पनि पार्टीले गरेको छ।
निजी क्षेत्रसँग उन्नत समझदारी गर्ने तथा करिब दुई दर्जन असान्दर्भिक कानून खारेज गर्ने रास्वपाको योजना रहेको पनि सार्वजनिक वाचापत्रमा उल्लेख छ। सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रलाई कडा नियमनमा ल्याउने, साना बचतकर्ताको रकम १०० दिनभित्र फिर्ता गर्ने र ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने प्रतिवद्धता पनि पार्टीले गरेको छ।
रास्वपाले प्रविधिको क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै हालको डेढ अर्ब डलर निर्यातलाई १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पुर्याउने घोषणा गरेको छ। सातै प्रदेशमा ‘डिजिटल पार्क’ निर्माण गरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने पार्टीको लक्ष्य रहेको छ।
यस्तै, नेपाललाई बफर स्टेटबाट भाइब्रेन्ट ब्रिजमा रूपान्तरण गर्ने अवधारणासहित सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गर्ने नीति पार्टीको रहेको उल्लेख छ। प्रवासी नेपालीलाई दोहोरो नागरिकताको नीति पनि पार्टीले लिएको जनाएको छ। विदेशबाट मतदानको अधिकार र राष्ट्रिय ज्ञान बैंक स्थापना गर्ने वाचा पनि पार्टीले गरेको छ।
