निजी क्षेत्र ‘कर तिर्ने मेसिन’ मात्र होइन, देशको ‘आर्थिक इन्जिन’ हो: राष्ट्रपति पौडेल

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको ७५औँ वर्ष (हीरक जयन्ती) को ऐतिहासिक अवसरमा आयोजित समारोहलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्नुभएको छ। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा उहाँले निजी क्षेत्रलाई केवल राज्यकोषमा कर जम्मा गर्ने निकायका रूपमा मात्र नलिई मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा डोहोर्‍याउने मुख्य ‘आर्थिक इन्जिन’ र राष्ट्र निर्माणको अभिन्न साझेदारका रूपमा सम्मान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

विश्वव्यापी महामारी, आपूर्ति शृङ्खलामा आएको अवरोध र उत्पादनमा देखिएको मन्दीका कारण नेपाली अर्थतन्त्रले चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले सरकार र निजी क्षेत्रको बलियो ‘हातेमालो’ आवश्यक रहेको औँल्याउनुभयो। उहाँले चेम्बरले साढे सात दशकदेखि उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा खेलेको भूमिकाको उच्च प्रशंसा गर्दै निजी क्षेत्र सबल नभएसम्म राष्ट्रको अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने यथार्थ स्पष्ट पार्नुभयो।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा रहेको ‘प्रतिभा पलायन’ (ब्रेन ड्रेन) प्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। देशको भविष्य युवा पुस्ताकै हातमा रहेको चर्चा गर्दै उहाँले उद्यमशीलता, प्रविधि र सिर्जनशीलताका माध्यमबाट युवाहरूलाई स्वदेशमै आर्थिक गतिविधिमा जोड्नुपर्ने बताउनुभयो। विदेश पलायन हुन चाहने युवाहरूका लागि स्वदेशमै पर्याप्त अवसर र सम्भावनाको ढोका खोल्न निजी क्षेत्रले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।

राष्ट्रपतिले समयको माग अनुसार परम्परागत सोच र कार्यशैलीलाई त्याग्न आह्वान गर्दै अबको बाटो ‘डिजिटल अर्थतन्त्र’ र ‘हरित विकास’ हुनुपर्ने बताउनुभयो। स्टार्टअप संस्कृति र नवप्रवर्तनलाई आत्मसात गर्दै साहसिक आर्थिक निर्णयहरू लिनुपर्ने बेला आएको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले प्रतिस्पर्धात्मक विश्व अर्थतन्त्रमा टिक्नका लागि प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलता नै नेपालका लागि निर्विकल्प मार्ग भएको उल्लेख गर्नुभयो।

आर्थिक समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थिरता पहिलो शर्त भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले जननिर्वाचित सरकारलाई सुशासनमार्फत जनताको जीवनस्तर उकास्ने दायित्व सम्झाउनुभयो। स्थिर सरकार र स्पष्ट नीतिले मात्र औद्योगिक विकास र लगानी विस्तारलाई गति दिन सक्ने बताउँदै उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाएर समग्र विकास प्रक्रियालाई तीब्रता दिनुपर्ने सुझाव समेत दिनुभयो।