प्रधानमन्त्री बालेनको पहल: ६ दलका एजेन्डासहित १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ सार्वजनिक

काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले मुलुकको राजनीतिक इतिहासमै पहिलोपटक सबै दलका घोषणापत्रलाई एकीकृत गर्दै साझा राष्ट्रिय दस्ताबेज निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नयाँ वर्ष २०८३ को अवसरमा ६ राष्ट्रिय दलका एजेन्डा समेटिएको १८ बुँदे ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पत्र’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको उक्त मस्यौदामा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने ६ दललाई वैशाख १० गतेभित्र सुझाव दिन आह्वान गरिएको छ। निर्वाचनका बेला गरिएका वाचालाई दलगत सीमाभन्दा माथि उठाएर राज्यको साझा स्वामित्वमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यले यो पहल गरिएको जनाइएको छ।

यो योजना प्रधानमन्त्री शाहले कार्यभार सम्हाले लगत्तै पारित गरेको ‘१०० दिने कार्यसूची’ को मुख्य एजेन्डा अन्तर्गत पर्छ। सो कार्यसूचीले दलहरूका कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धताहरूलाई समेटेर साझा राष्ट्रिय मार्गचित्र तयार गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।

सरकारले प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएका विषयहरूलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग प्रत्यक्ष जोड्ने तयारी गरेको छ। यसमार्फत चुनावी वाचाहरूलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने आधार तयार हुने विश्वास लिइएको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, फरक–फरक घोषणापत्रमा रहेका साझा विकास एजेन्डालाई एउटै ढाँचामा समेट्ने प्रयासले ‘साझा राष्ट्रिय लक्ष्य’ तय गर्न मद्दत पुग्नेछ। लोकतान्त्रिक प्रणाली सुदृढ गर्दै जनादेशलाई संस्थागत गर्ने दिशामा यो कदमलाई महत्त्वपूर्ण मानिएको छ।

योजना कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छुट्टै संयन्त्र बनाइएको छ। विकास व्यवस्थापन हेर्ने सचिवलाई अनुगमन र मन्त्रालयबीच समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको छ, जसले कार्यान्वयनको गति र प्रभावकारिता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नयाँ वर्षकै सुरुवातमा सार्वजनिक गरिएको यस मस्यौदाले नेपालको राजनीतिमा सहकार्य र साझा स्वामित्वको नयाँ अभ्यास सुरु गर्ने संकेत दिएको छ। दलहरूबाट प्राप्त सुझाव समेटेर अन्तिम रूप दिएपछि यसलाई सरकारको प्रमुख कार्यदिशाका रूपमा अघि बढाइने जनाइएको छ।