शिक्षामा बालेन सरकारको ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’: विद्यालय शिक्षा पूर्णतः निःशुल्क र व्यावहारिक बनाइने
काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले ६ वटा राष्ट्रिय दलको साझा एजेन्डा समेटेर शिक्षा क्षेत्रको रूपान्तरणका लागि एक महत्त्वकाङ्क्षी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। यस खाकाअनुसार सरकारले विद्यालय शिक्षालाई पूर्णतः निःशुल्क र अनिवार्य बनाउने सङ्कल्प गरेको छ। आगामी दुई दशकसम्म शिक्षामा लगानीको हिस्सा उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गर्दै सरकारी र निजी विद्यालयबीचको गुणस्तरको खाडल पुर्ने सरकारको मुख्य लक्ष्य रहेको छ।
प्रतिबद्धता पत्रमा सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार र शिक्षण पद्धतिमा आमूल सुधार गर्ने योजना अघि सारिएको छ। निजी क्षेत्रको शिक्षालाई थप सेवामुखी र उत्तरदायी बनाउन समग्र नीतिगत सुधार गरिने उल्लेख गर्दै सरकारले शिक्षकको कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिसँग प्रत्यक्ष जोड्ने नयाँ प्रणाली विकास गर्ने बताएको छ। यसले शिक्षक र विद्यालय प्रशासनलाई विद्यार्थीको नतिजाप्रति थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई विस्थापित गर्न सरकारले हप्ताको चार दिन प्रयोगात्मक र व्यावहारिक श्रम शिक्षा दिने प्रस्ताव अघि सारेको छ। यसअन्तर्गत विद्यार्थीहरूलाई उत्पादन, आविष्कार, खेलकुद, सङ्गीत र कला जस्ता विषयमा प्रत्यक्ष संलग्न गराइनेछ। यो नवीन पद्धतिले विद्यार्थीहरूमा केवल सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र नभई जीवनोपयोगी सीप विकास भई देशको समग्र विकासमा योगदान पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
समावेशी र मौलिक शिक्षालाई प्रवर्द्धन गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक ‘अत्याधुनिक नमुना समावेशी विद्यालय’ स्थापना गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ। साथै, आधारभूत तहसम्म स्थानीय मातृभाषामा शिक्षा दिने र विद्यालयहरूमा नैतिक शिक्षा अनिवार्य गर्ने योजना ल्याइएको छ। यस कदमले नेपालको मौलिक संस्कार, संस्कृति र भाषिक विविधताको जगेर्ना गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने देखिन्छ।
उच्च शिक्षाको सुधारका लागि विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धानमुखी र प्रतिस्पर्धी बनाउन पुनर्संरचना गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। शैक्षिक क्यालेन्डरको कडा पालना, रोजगारमुखी प्राविधिक शिक्षा र ‘पढ्दै-कमाउँदै, कमाउँदै-पढ्दै’ जस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
