मौद्रिक नीति लचिलो र सकारात्मक, बैंकर्स संघका अध्यक्ष कोइरालाको प्रतिक्रिया

काठमाडौं, असार २७ –
नेपाल  वैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/0८३ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति समग्रमा सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । राष्ट्र बैंकको नीतिमा नेपाल वैंकर्स संघले अगाडि सारेका महत्वपूर्ण सुझावहरू समावेश गरिएको भन्दै उहाँले यो नीति आर्थिक पुनरुत्थानको दिशामा ठोस पाइला भएको प्रतिक्रिया दिनुभएको हो ।
कोइरालाले भन्नुभयो, “समग्रमा राम्रो मौद्रिक नीति आएको छ। संघले दिएका धेरै सुझावहरू समेटिएका छन्। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कोसिस यो मौद्रिक नीतिले गरेको छ।”

कर्जा र तरलताको प्रक्षेपण
राष्ट्र बैंकले यो आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रको कर्जा प्रवाह १२५ ले वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस्तो लचिलो नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सुरक्षित ढंगले कर्जा विस्तार गर्न सहज बनाउने कोइरालाको विश्वास रहेको छ ।

ब्याजदर र शेयर धितो कर्जा सीमा
मौद्रिक नीतिमा ब्याजदरको अस्थिरता नियन्त्रण गर्ने र तरलता व्यवस्थापन सुधार गर्ने नीति समावेश गरिएको छ। कोइरालाले ब्याजदर स्थिरताले बैंकिङ क्षेत्रमा स्थायित्व ल्याउने बताउँदै, शेयर धितो कर्जा सीमा १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड पुर्‍याइएको निर्णयले पूँजी बजारमा सकारात्मक असर पार्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

मौद्रिक नीतिको लचिलोपन र प्रभाव
अध्यक्ष कोइरालाले मौद्रिक नीति अहिलेको आर्थिक परिस्थिति अनुसार लचिलो र समावेशी भएको बताउनुभयो । विशेषगरी, साना तथा मझौला उद्यमका लागि कर्जा उपलब्ध गराउने संरचना, डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्साहन गर्ने र वित्तीय पहुँच विस्तार गर्न लिइएका उपायहरू अत्यन्तै सकारात्मक रहेको बताउनुभयो ।

कोइरालाले भन्नुभयो, “यो नीति केवल बैंकिंग क्षेत्रको हितका लागि मात्र होइन, समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन सहयोग पुग्ने गरी आएको छ ।

निजी क्षेत्र र रोजगारी
कोइरालाले मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रको लगानीमा विश्वास बढाउने, उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता ल्याउने, र रोजगारी सिर्जना मा भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

नीति प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गरियो भने आगामी दिनहरूमा देशको आर्थिक अवस्था थप सुदृढ हुने उहाँले बताउनुभयो । तर, नीति कार्यान्वयनका क्रममा सरकार, राष्ट्र बैंक, वित्तीय क्षेत्र र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको पनि उहाँले औंल्याउनुभयो ।
नीति कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनेतर्फ सबै सरोकारवालाको साझा प्रयास आवश्यक रहेको उनको सुझाव छ।