सरकारी प्रणाली डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन तर्फ सबै भुक्तानी अब अनिवार्य विद्युतीय प्रणालीबाट

काठमाडौं, साउन १ –
अबदेखि सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूले गर्ने सबै प्रकारका भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणालीमार्फत गर्नुपर्ने भएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आइतबार एक परिपत्र जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रारम्भ (१ साउन २०८२) बाट यो व्यवस्था लागू हुने जानकारी दिएको हो।

परिपत्र अनुसार, यो नीति सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, विभिन्न सरकारी संस्थान, बोर्ड र समितिहरूमा लागू हुनेछ। मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ कि यो निर्णय आर्थिक अनुशासन, पारदर्शिता र डिजिटल प्रणाली प्रवर्द्धनका लागि गरिएको हो।

२०८२/८३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३३५ मा यो व्यवस्था समावेश गरिएको थियो, जसको कार्यान्वयन अबदेखि अनिवार्य गरिनेछ। यस अन्तर्गत अब सार्वजनिक निकायबाट हुने नगद वा चेकमार्फत भुक्तानीको प्रक्रिया पूर्ण रूपमा बन्द हुनेछ।

यो नीतिले पारदर्शी, हिसाब–किताब स्पष्ट, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र समयमै भुक्तानी प्रणाली सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। साथै, सरकारी प्रणालीलाई डिजिटल ट्रान्सफर्मेसन तर्फ लैजान यो कदम एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन मानिएको छ।

यससँगै अब सबै सरकारी निकायहरूले विद्युतीय माध्यमबाट मात्र सेवा प्रदायक, ठेकेदार, कर्मचारी तथा अन्य पक्षहरूलाई रकम भुक्तानी गर्न सक्नेछन्। विद्युतीय प्रणाली अन्तर्गत Integrated Financial Management Information System (IFMIS), RTGS, ConnectIPS, मोबाईल बैंकिङ्ग, QR, वा अन्य डिजिटल भुक्तानी प्रणालीहरू प्रयोगमा ल्याइनेछन्।