नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सुरु, सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती कायमै

काठमाडौं, साउन १ — नयाँ आर्थिक वर्ष २०८२/८३ आजदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएको छ। गत १५ जेठमा सरकारले सार्वजनिक गरेको १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट आजदेखि पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको हो। नयाँ वर्षसँगै सरकारले प्रस्ताव गरेका सबै नयाँ कर दरहरू पनि आजैदेखि लागू भएका छन्।

विनियोजित बजेटमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड चालु खर्च, चार खर्ब ८० अर्ब पुँजीगत र तीन खर्ब ७५ अर्ब वित्तीय व्यवस्थातर्फ छुट्याइएको छ।

तर, बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रदर्शन उत्साहजनक देखिएको छैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले लक्ष्यको मात्र ८२.५ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ।

पुँजीगत खर्चमा ठूलो कमजोरी
तीन खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्चमा सरकारले मात्र दुई खर्ब २२ अर्ब खर्च गरेको छ, जुन जम्मा ६३.२ प्रतिशत हो। यो तथ्याङ्कले संरचनागत विकासमा सरकारको क्षमता अझै कमजोर रहेको देखाउँछ।

चालु खर्चको कार्यान्वयन दर ८५.९५ प्रतिशत रहँदा वित्तीय व्यवस्थाको तर्फबाट ८७.१४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिएको छ।

तीन खर्बको घाटा, ऋणले धानियो खर्च
सरकारको कुल आम्दानी र खर्चबीच तीन खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको घाटा देखिएको छ। बजेट घाटा पूर्तिका लागि सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतबाट ऋण लिएको महालेखाको प्रतिवेदनले देखाउँछ।

कार्यान्वयनको चुनौती
नयाँ आर्थिक वर्षमा बजेट पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती यथावत छ। विशेष गरी पुँजीगत बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन, राजस्व संकलनको वृद्धि, र अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण नगरेसम्म आर्थिक लक्ष्य प्राप्ति कठिन हुने विज्ञहरू बताउँछन्।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र कर सुधारमार्फत विकासको गतिमा तिव्रता ल्याउने दाबी गरे पनि, भूतपूर्व वर्षका कार्यान्वयन कमजोरीले आगामी वर्षको लक्ष्यप्रति गहिरो प्रश्नचिन्ह खडा गरिरहेको छ।