होलिया बस्तीका विस्थापितको गुनासो संसदसम्म पुग्यो

बाँके । “सरकारले भनेको थियो, तीन लाख दिन्छु, हामीले ऋण निकालेर घर बनायौँ । अहिले ऋणको ब्याज तिर्दैछौं, राहतको पैसा कहिल्यै देख्न पाइएन ।

” ६५ वर्षीय जागेश्वर यादवको गुनासो गरे । बाँकेको होलिया बस्ती जहाँ बाढी त्रास होइन, दिनचर्या बनेको छ । जहाँ वर्षेनी बालबालिकाको पढाइ बगाउँछ, जेष्ठ नागरिकले निद्रा डुबाउँछ ।

२०७१ र २०७४ सालमा आएको विनाशकारी बाढीले यो गाउँलाई एकपछि अर्को चोट दिएको छ । विस्थापित भएका आधा गाउँका परिवार अहिले पनि नेपालगञ्जनजिकैको टहरामा बसिरहेका छन् । जहाँ न त शौचालय छ, न त सुरक्षित पिउने पानी ।

सरकारबाट घर बनाउ आश्वासन दियो पैसा पाइएन

२०७१ सालको बाढीपछि सरकारले राहत स्वरूप घर निर्माणका लागि प्रति परिवार तीन लाख रुपैयाँ दिने घोषणा ग¥यो। त्यो घोषणा आजसम्म पनि होलिया बस्तीका नागरिकका लागि ’घोषणा’मै सीमित छ।

केहीले पहिलो किस्ता पाएका छन्, अधिकांशले त्यो पनि पाएका छैनन्। तर सबैले ऋण लिएर घर भने बनाएका थिए । “तीन लाखको आसमा सात लाख ऋणमा फस्यौँ ।

अहिले घर त बनेको छ, तर राहतको किस्ता अझै पनि सरकारी फाइलमै अड्किएको छ,” जागेश्वर यादवले भने ।
स्थानीय सरकार संघीय सरकारले रकम पठाएको दाबी गर्छ, तर वितरणमा ‘प्राविधिक समस्या’ र अस्पष्ट विवरणको बहानाले रकम रोकिने गरेको छ । वर्षेनी बजेट फ्रिज भइरहेको छ ।

साउन ७ गते, होलिया बस्तीमै आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइमा पहिलोपटक बस्तीका नागरिकहरूले खुलेर आफ्ना पीडा सुनाए । नेपाल एफएम नेटवर्कको आयोजनामा सम्पन्न उक्त सुनुवाइ कार्यक्रममा बाढीपीडित, दलित, मधेसी, वृद्धवृद्धा, किसान र महिलाहरूको बाक्लो उपस्थिति थियो ।

“बाढी आउँछ, गाउँ डुब्छ, सांसद त केवल चुनावमा आउँछन् । हामीले भोट त दिन्छौं, तर भोट पनि पानीमा बगेको जस्तै भयो,” ४६ वर्षीया परमीला चौधरीको गुनासो थियो ।

यस सुनुवाइमा प्रदेश सभा सदस्य कृष्ण केसी, भण्डारी लाल अहिर, मीना सिद्दीकी उपस्थित थिए भने संघीय सांसद डा. धवल शमशेर राणा फोनमार्फत जोडिएका थिए ।

सांसदको प्रतिबद्धता
संघीय सांसद डा. धवल शमशेर राणा एक महिनाभित्र होलिया बस्तीको स्थलगत भ्रमण गर्ने र प्रभावित नागरिकहरूसँग प्रत्यक्ष परामर्श गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रदेश सभा सदस्य, तथा पूर्व मन्त्री कृष्ण केसीले क्षतिपूर्तिको मुद्दा प्रदेश सभामा उठाउने र समाधानका लागि पहल गर्ने वाचा गरे । प्रदेश सभा सदस्य, पूर्व कृषि मन्त्री भण्डारी लाल अहिर स्थलगत अध्ययन सुरु गर्न प्रान्तीय मामिला र सामाजिक विकास समितिमा प्रस्ताव लैजाने बताए ।

प्रदेश सभा सदस्य मीना सिद्दीकी राहत वितरण, तटबन्ध निर्माण, सुरक्षित पानी र शौचालय जस्ता विषयमा संसदमा नीति निर्माणका लागि आवाज उठाउने प्रतिबद्धता जनाइन् ।

तर नागरिकहरूको प्रतिक्रिया स्पष्ट थियो “हामीलाई आश्वासन होइन, अब परिणाम चाहिएको छ ।”

संकट बाढीभन्दा गहिरो छ

बस्तीमा न त तटबन्ध छ, न त बाँध पूरा भएको छ। लक्ष्मणपुर बाँध अपूरो छ। डुडुवा खोलाको पानी वर्षेनी बगाउँछ—जिवन, सपना र घर। पिउने पानीमा आर्सेनिक छ ।

शौचालयको अभावमा खुला दिसा अनिवार्य बनेको छ। राजनीतिक नेतृत्वले वर्षौंदेखि मल कारखाना बनाउने घोषणा गरे पनि आजसम्म त्यो पनि ‘घोषणा’मै सीमित छ ।

सुनुवाइमा ९६ जना नागरिकले बोले। आँसु बगाए, प्रश्न उठाए। राहत र पुनर्निर्माणका योजना अझै कागजमै छन्। तीन लाखको राहत रकम अझै ‘फ्रिज’मा छ।

मन्त्रालयको बजेट ‘रोल ओभर’ हुन्छ, तर गाउँ फेरि फेरि डुब्छ । “हामी नागरिक हौं, कर तिर्छौं, भोट दिन्छौं । तर हाम्रो पीडा संसदसम्म पुग्दैन । सांसद आउँछन्, फर्कन्छन् ।

अब हामी के गरौं ?” ५५ वर्षीया पिंकी खटिकको आक्रोस मिश्रीत प्रश्न थियो । बाढीले बगाएको केवल घर मात्र होइन, नागरिकको विश्वास पनि हो ।

होलिया बस्तीका बासिन्दाले दशकौंदेखि राहत र पुनर्निर्माणको सपना देख्दै आएका छन् । तर त्यो सपना कागजमै सीमित छ । सुनुवाइले समस्या तपाईहरु समक्ष पुग्यो अब संसदले समाधान दिन्छ त ? अन्तिममा पनि नागरिकले प्रश्नसहित सांसदहरुलाई विदा गरेका थिए ।