बागमतीमा समावेशी सरकार बनाउन नेपाल दलित संघको देउवा समक्ष ध्यानाकर्षण
काठमाडौं, — बागमती प्रदेश सरकार गठनको क्रममा दलित र सीमान्तकृत समुदायलाई समेट्न माग गर्दै नेपाल दलित संघ, काठमाडौंले नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विशेष ध्यानाकर्षण गराएको छ।
बिहीबार संघका अध्यक्ष सुरेश परियारको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले देउवानिवास, बुढानीलकण्ठमा पुगेर दलित समुदायको निरन्तर बहिष्करणप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्दै समावेशी शासन प्रणालीको माग राखेको हो।
प्रतिनिधिमण्डलमा संविधानसभा सदस्य तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य सुजाता परियार, दलित संघका अन्य केन्द्रीय सदस्यहरू, अधिकारकर्मीहरू, र प्रदेशका युवानेता सहभागी थिए। उनीहरूले पछिल्ला सरकार गठनका प्रक्रियाहरूमा दलित समुदायलाई योजनाबद्ध ढंगले ओझेलमा पारिएको गुनासो गरे।
“२०७९ सालदेखि हालसम्म गठन भएका पाँचवटै प्रदेश सरकारहरूमा दलित समुदायको प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित हुन सकेको छैन,” ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। “यो लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको मर्म विपरीत हो।”
प्रतिनिधिमण्डलले हालै कांग्रेस प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्वमा गठन भएको बागमती प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा रहेको अवसरमा दलित सहभागिता सुनिश्चित गर्न जोडदार माग राखेको छ।
देउवाले कांग्रेस समावेशितालाई आफ्नो मूल सिद्धान्तका रूपमा लिएको स्पष्ट पार्दै, “सबै समुदायलाई समेट्ने प्रयास भइरहेका छन्, र यस विषयमा मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँसँग छलफल गरी आवश्यक पहल गर्नेछु,” भन्ने आश्वासन दिएका छन्।
दलित मुद्दाको वकालत गर्दै पार्टीभित्रकै सूचना तथा सञ्चार विभाग प्रमुख मिन विश्वकर्मा, केन्द्रीय सदस्य हरीशरण नेपाली, दीपक सोनी, डीपी अर्याल लगायतका नेताहरूले पनि देउवासँग बागमती प्रदेश सरकार समावेशी बनाउन माग गरिसकेका छन्।
पार्टीभित्रकै दबाबसँगै मुख्यमन्त्री बानियाँले पनि समावेशीताका सवालमा आफू गम्भीर रहेको र यसपटक दलित समुदायबाट योग्य व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन्।
हाल सम्भावित मन्त्रीका रूपमा चर्चा पाएकी सोना परियार बागमती प्रदेशसभामा दलित समुदायको सशक्त आवाजका रूपमा परिचित छिन्।
उनले नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेट बहसमा प्रभावशाली ढंगले सरकारको दृष्टिकोणलाई प्रश्न गर्दै, वैकल्पिक सोच प्रस्तुत गरेकी थिइन्। उनका धारणा र प्रस्तावहरू प्रदेशसभा भित्र व्यापक चर्चाको विषय बनेका थिए।
नेपाल दलित संघले दलित समुदायको सहभागिताविनाको सरकार समावेशी सरकार हुन नसक्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ। संघले संविधानको भावना अनुरूप सबै तह र निकायमा सामाजिक न्याय र समानताको प्रत्याभूति हुने गरी सरकार निर्माण गर्न कांग्रेस नेतृत्वलाई आग्रह गरेको छ।
