उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय, सामाजिक सञ्जाल खुला

काठमाडौँ, भदौ २४ गते । सरकारले ‘जेनजी’ पुस्ताको आह्वानमा काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरसहित देशका विभिन्न स्थानमा भएको घटनाका विषयमा छानबिन गर्न न्यायिक छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले उक्त घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक समिति गठन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले जेनजी पुस्ताको प्रदर्शनमा केही स्वार्थ समूहले आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न घुसपैठ गर्दै उच्छृङ्खल एवं अमानवीय कार्य गरेकाले छानबिन गरी कारबाही हुने बताउनुभयो ।

“जेनजी पुस्ताको आह्वानमा देशका विभिन्न स्थानमा भएको प्रदर्शनमा मृत्यु भएकाप्रति नेपाल सरकार गहिरो दुःख व्यक्त गर्दछ । बैठकले मृत्यु भएका व्यक्तिको हकमा सम्बन्धित परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

घाइते भएका व्यक्तिको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको काम गर्दै निःशुल्क उपचार गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले मिलाउने छ,” उहाँले भन्नुभयो ।

मन्त्री गुरुङले घटनाको नैतिक जिम्मेवारी दिँदै गृहमन्त्रीले राजीनामा दिइसकेकाले अरू मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था नरहेको प्रस्ट पार्नुभयो । यस्तै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा सकडबाट माग्दैमा तत्काल दिइहाल्नु पर्छ भन्ने नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।

खुले सामाजिक सञ्जाल

मन्त्री गुरुङले जेनजी पुस्ताले सामाजिक सञ्जाल सुचारु गर्नेलगायतका माग राखेकाले तत्काल खुला गरिसकिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले जेनजी पुस्तालाई देश र जनताप्रति जिम्मेवार भई आफ्ना विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिन आह्वान गर्नुभयो । मन्त्रालयको जिम्मेवारी समालेको १४ महिनादेखि सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न आफू लागि परेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले नेपालमा सामाजिक सञ्जालको नियमन गर्न जरुरी रहेको औँल्याउनुभयो ।

“हामीले सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न आह्वान गरेका हौँ । धेरै पटक सूचीकृत हुन आग्रह गरेका थियौँ । हामीले धेरै पटक भर्चुअल मिटिङ ग¥यौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “तर उनीहरू सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले तेरो देशमा ‘करप्सन’ छ । तेरो देशको रेगुलेसनको ट्रान्सपरेन्ट छैन ।

यसो हुँदा तिमीहरूको देशमा सामाजिक सञ्जाल स्टाबिलिस गर्ने, दर्ता गर्ने कार्य हुँदैन भनेर अटेर गरे । योबिचमा सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर नियमन गर्न फैसला गरेपछि निष्क्रिय बनाएर निर्णय कार्यान्वयन मात्रै गरेका थियौँ ।”