वित्तीय अपराध नियन्त्रण नगरे भावी पुस्ताले मूल्य चुकाउनुपर्ने गभर्नर पौडेलको भनाइ

 वित्तीय अपराध नियन्त्रण नगरे भावी पुस्ताले मूल्य चुकाउनुपर्ने गभर्नर पौडेलको भनाइ

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणले विकासोन्मुख देशहरूको बैंकिङ प्रणाली र सामाजिक संरचनामा गम्भीर असर पुर्‍याएको बताएका छन् ।

बुधबार काठमाडौंमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले विश्वव्यापी रूपमा वार्षिक ३.६ बिलियन डलर बराबरको राजश्व नोक्सानी गराउने वित्तीय अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणले विकासोन्मुख देशहरूको बैंकिङ प्रणाली र सामाजिक संरचनामा गम्भीर असर पुर्‍याएको बताए ।

गभर्नर पौडेलका अनुसार वित्तीय अपराधको आर्थिक प्रभावभन्दा मानवीय मूल्य अझ बढी भयावह छ । यसले सामाजिक–आर्थिक खाडललाई गहिरो बनाउने मात्र नभई युवा र बालबालिकालाई आपराधिक सञ्जालमा प्रयोग गर्ने जोखिम बढाएको छ ।

नवीन सोच र सिर्जनशीलतामा लाग्नुपर्ने युवा पुस्तालाई अपराधको माध्यम बनाइनु सबैभन्दा खतरनाक परिणाम भएको उनले बताए । सीमानाविहीन वित्तीय अपराधले कानुनी छिद्र र प्रविधिगत कमजोरीको फाइदा उठाउँदै तीव्र गतिमा रकम ओसारपसार गर्ने गरेको उनको भनाइ छ । यसलाई रोक्न प्रतिक्रियात्मक भन्दा पनि निरोधात्मक सुपरीवेक्षण आवश्यक रहेको र वित्तीय समावेशीकरणलाई असर नपर्ने गरी जोखिममा आधारित सुपरीवेक्षण प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

यस्तो छ गभर्नर पौडेलको भनाइ :

वित्तीय अपराधले सामाजिक–आर्थिक खाडललाई अझ फराकिलो बनाउँछ, मानव पुँजीको अवमूल्यन गर्छ र हाम्रा बालबालिका तथा युवाहरूको भविष्यलाई संकटमा पार्छ । कलिला मस्तिष्कहरूलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणको माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न शोषण गर्ने, अवैध सञ्जालहरूमा भर्ती गर्ने र अपराधलाई अवसरको रूपमा प्रस्तुत गरिने वातावरणमा पुर्‍याउने क्रम बढ्दो छ । जब आगामी पुस्तालाई नवप्रवर्तनका लागि नभई हेरफेरका लागि तयार पारिन्छ, यो सायद सबैभन्दा खतरनाक परिणाम हो । र, यो चुनौती सीमानामा मात्र सिमित छैन । सीमापार वित्तीय अपराधले कानुनी छिद्रहरू, नियामक कमजोरीहरू, क्षेत्राधिकारका अस्पष्टताहरू र प्राविधिक दाउपेचहरूको फाइदा उठाउँछ । अपराधीहरूले राष्ट्रहरूबीच अत्यन्तै तीव्र गति र सटिकताका साथ पैसा ओसारपसार गर्छन्, जसले गर्दा यसको पहिचान र अभियोजनलाई गुणात्मक रूपमा कठिन बनाउँछ । त्यसैले, सुदृढ सुपरीवेक्षण प्रतिक्रियात्मक नभई निरोधात्मक उपायका रूपमा सुरु हुनुपर्छ । प्रारम्भिक पहिचान र हस्तक्षेपले संस्थाहरूलाई जोगाउँछ, प्रतिष्ठाको रक्षा गर्छ र उपचारको ठूलो लागतबाट बचाउँछ । न्युज एजेन्सी नेपाल

आहा नेपाल

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *