कोरलादेखि घाँसासम्म चुनावी माहोल, मुस्ताङमा चार दलको कडा भिडन्त

काठमाडौँ । हिमाली जिल्ला मुस्ताङ यतिबेला दुई विपरीत अवस्थाको साक्षी बनेको छ एकातिर माइनस तापक्रम, अर्कोतिर चुनावी सरगर्मी। फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा चिसो मौसमलाई चुनौती दिँदै राजनीतिक गतिविधि उत्कर्षमा पुगेको छ।

अघिल्लो महिना माथिल्लो मुस्ताङमा तापक्रम माइनस २० डिग्रीसम्म झरेको थियो भने हाल पनि माइनस १० डिग्री आसपास छ। तल्लो मुस्ताङमा तापक्रम माइनस ३ डिग्रीमा सीमित रहे पनि चुनावी अभियानको तातोपनाले मौसमको चिसोपनलाई पछाडि पारिरहेको देखिन्छ। घाँसा नेपाल–चीन सिमानाको कोरलासम्म राजनीतिक दल र उम्मेदवारको सक्रियता उल्लेख्य छ।

विसं २०७९ सम्म एमाले र कांग्रेसबीच सीमित प्रतिस्पर्धा हुने मुस्ताङमा यसपटक समीकरण फेरिएको छ। आठ राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दर्ता गराए पनि मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबीच हुने आकलन गरिएको छ। उज्यालो नेपाल पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि मुख्य प्रतिस्पर्धीलाई चुनौती दिने रणनीतिमा छन्।

यसले परम्परागत द्वन्द्वात्मक राजनीति भन्दा बहुपक्षीय प्रतिस्पर्धातर्फ मुस्ताङको राजनीतिक परिदृश्य अघि बढेको संकेत गर्छ।

मतदाता अभाव र भूगोलको चुनौती

चुनावी माहोल ताते पनि मतदाता उपस्थितिको प्रश्न भने जटिल बनेको छ। जाडो छल्न बेँसी झरेका धेरै मतदाता अझै फर्किएका छैनन्। केही भने हिमालतर्फ उक्लिन थालेका छन्। यसले उम्मेदवारहरूलाई मतदाता फर्काउने अभियानमा पनि सक्रिय बनाएको छ। हिमाली भूगोल, कठोर मौसम र बसाइँसराइको प्रवृत्तिले मतदान प्रतिशतमा प्रभाव पार्ने सम्भावना देखिन्छ।

एजेन्डामा विकास, पूर्वाधार र सीमावर्ती सम्भावना

उम्मेदवारहरूको मुख्य जोड विकास एजेन्डामा केन्द्रित छ। नेपाल–चीन उत्तरी नाका कोरला भन्सार, अध्यागमन र एकीकृत सुरक्षा पोस्टको सुदृढीकरण, कोरलादेखि तिब्बतको मानसरोवरसम्म पर्यटन मार्ग विस्तार, माथिल्लो मुस्ताङको निषेधित क्षेत्र खारेजी, कृषि आधुनिकीकरण, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार, सडक र पुल निर्माणजस्ता विषय प्रमुख छन्।

विशेष गरी मुस्ताङ–डोल्पा र मुस्ताङ–मनाङ सडकमार्गको पूर्णता, जलवायु संकट न्यूनीकरण र युवा उद्यमशीलता विकासलाई दीर्घकालीन समृद्धिको आधारका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

भूमि समस्या र स्थानीय अपेक्षा

भूमिहीन सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण तथा २०३० सालमा नापी हुन छुटेका जग्गाको पुनः नापनक्सा गर्ने प्रतिबद्धता पनि उम्मेदवारहरूले व्यक्त गरेका छन्। यसले स्थानीय जनजीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखिएको देखाउँछ।

सुरक्षा र प्रशासनिक तयारी

जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। मतदान केन्द्र व्यवस्थापनदेखि कर्मचारी तालिमसम्मका काम सम्पन्न भइसकेका छन्। निर्वाचन सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीका ५०१, सशस्त्र प्रहरीका २०० भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएका छन् भने नेपाली सेनाले माथिल्लो र तल्लो मुस्ताङमा सुरक्षा बेस क्याम्प स्थापना गरी गस्ती बढाएको छ।

यसले हिमाली जिल्लामा पनि सुरक्षा संयन्त्र मजबुत बनाइएको सन्देश दिन्छ।