सुनचाँदी व्यवसायीको आन्दोलन फिर्ता सरकारसँग ६ बुँदे सहमति

काठमाडौं,। सरकारसँग ६ बुँदे सहमति जुटेपछि सुनचाँदी व्यवसायीहरूले आफ्नो आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।बिहीबार भएको सहमतिसँगै व्यवसायीले शुक्रबारदेखि देशभरका पसलहरू नियमित रूपमा खोल्ने निर्णय गरेका छन् ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुनमा लगाएको २ प्रतिशत विलासिता कर र हीराजडित गरगहनामा लगाएको १३ प्रतिशत भ्याटको विरोधमा व्यवसायीहरू आन्दोलित थिए । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको वार्तामा उक्त कर र भ्याटका विषयमा अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने सहमति भएको छ ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका द्वितीय उपाध्यक्ष धर्मसुन्दर बज्राचार्यका अनुसार, कार्यदलले प्रतिवेदन नबुझाएसम्म वृद्धि भएको कर र भ्याट लागू नहुने सहमति भए पनि उक्त बुँदा सहमति पत्रमा भने उल्लेख गरिएको छैन ।

नयाँ कर व्यवस्थाले उपभोक्ता र व्यवसायी दुवैलाई मार पर्ने भन्दै व्यवसायीहरू विगत एक महिनादेखि पसल बन्द गरेर आन्दोलनमा थिए । आन्दोलनका कारण बजारमा सुनचाँदीको कारोबार ठप्प हुनुका साथै दैनिक मूल्य निर्धारण समेत रोकिएको थियो ।

सहमतिअनुसार, गठन हुने कार्यदलले सुन तथा सुनका गहनालाई विलासिताको परिभाषाभित्र राख्ने सन्दर्भमा अध्ययन गरी पुनरवलोकनका लागि सिफारिस गर्नेछ । यस्तै, सुनको आयात र बिक्रीवितरणलाई सहज बनाउन वाणिज्य बैंकमार्फत सुन उपलब्ध गराउने कार्यविधि, २०६८ लाई प्रभावकारी बनाउने र आवश्यक परे संशोधन गर्ने, स्थानीय बजारमा सुनको पहुँच सहज बनाउने तथा बिक्रीवितरणको तह स्पष्ट पार्ने जस्ता विषयमा पनि सहमति भएको छ । कार्यदलको सचिवालय अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखामा रहनेछ ।

सहमति पत्रमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव उत्तरकुमार खत्री, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव विपिन आचार्य, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराई, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक राजेन्द्र भट्टराई, नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइली र नेपाल सुनचाँदी रत्न तथा आभूषण महासंघका अध्यक्ष किसान सुनारले हस्ताक्षर गरेका छन् । वार्तामा पूर्वमन्त्रीद्वय छबिलाल विश्वकर्मा र मीनबहादुर विश्वकर्मा पनि उपस्थित थिए ।