सिडिओ कार्यालयमा अनलाइन मिडिया दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाविरूद्ध सर्वोच्चमा रिट
काठमाण्डौ । अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने गरी ल्याएको कानुनविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।
अनलाइन सञ्चार माध्यमलाई सिडिओ कार्यालयमा दर्ता तथा नवीकरण गर्ने गरी बनेको संशोधित कानूनलाई बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा सोमबार रिट दायर भएको हो।
उक्त रिटमा सूचना तथा प्रसारण विभागमार्फत हुँदै आएको अनलाइन मिडिया दर्ता तथा नवीकरणलाई स्थगन गर्ने पत्रलाई बदर गर्न माग गरिएको छ।
अधिवक्ता अनिल आचार्य, कानुन खबर प्रालिका प्रधान सम्पादक सुमनकुमार लुइँटेल र बिड मिडिया प्रालिका अध्यक्ष विकल गिरीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सूचना विभाग, प्रेस काउन्सिल लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
सरकारले केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२ मार्फत् छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन २०४८ लाई संशोधन गरी साउन १४ गते राजपत्रमा प्रकाशन गरेको थियो।
निवेदकहरूले उक्त कानुनलाई नै बदर गरी कार्यान्वयन नगर्नूर नगराउनू भनी परमादेशको आदेश माग गरेका छन्।
