बजेटको आकार १४ प्रतिशतले घट्यो, पुँजीगत खर्च निराशाजनक

काठमाडौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेटको आकारमा भारी कटौती गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले मंगलबार बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सुरुवाती विनियोजनको तुलनामा खर्च हुन नसक्ने देखिएपछि बजेटको आकार १४.०४ प्रतिशतले घटाएको हो।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालका अनुसार सुरुमा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा अब १६ खर्ब ८८ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ। पुस मसान्तसम्मको ६ महिनामा कुल ६ खर्ब ९० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ (३५.१४ प्रतिशत) खर्च भएको छ। जसमध्ये :

चालु खर्च: ४१.२५ प्रतिशत

वित्तीय व्यवस्था: ४०.१५ प्रतिशत

पुँजीगत खर्च (विकस खर्च) : मात्र १२.१२ प्रतिशत (४९ अर्ब ४२ करोड)

पुँजीगत खर्च कम हुनुमा आयोजनाको पूर्वतयारी अभाव, जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको जटिलताका साथै भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनले पारेको असरलाई मुख्य कारण मानिएको छ।

१ खर्ब १९ अर्बको बजेट स्थगन
अर्थमन्त्री खनालले पूर्वतयारी नभएका र अनुत्पादक साना आयोजनाहरूमा विनियोजित १ खर्ब १९ अर्ब ५३ करोड बजेट स्थगन गरिएको जानकारी दिए। यसमध्ये ४२ अर्ब २८ करोड भने औचित्यका आधारमा फुकुवा गरिएको छ। आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि करिब ३० अर्ब रुपैयाँ थप व्यवस्था गर्नुपर्ने चापले गर्दा पनि अन्य आयोजनाको बजेट कटौती गर्नुपरेको देखिन्छ।

राजस्व र ऋणको स्थिति
राजस्व सङ्कलन : पुस मसान्तसम्म ५ खर्ब ५ अर्ब ४० करोड सङ्कलन भएको छ, जुन लक्ष्यको ९१.७५ प्रतिशत हो।

आन्तरिक ऋण : ३ खर्ब ६२ अर्बको लक्ष्यमा १ खर्ब ७७ अर्ब (४९.०८ प्रतिशत) परिचालन भएको छ।

वैदेशिक सहायता: ६५ अर्ब ३९ करोडको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ, जसमा २९.४४ प्रतिशत अनुदान र ७०.५६ प्रतिशत ऋण रहेको छ।

आगामी प्राथमिकता
सरकारले अबको बाँकी अवधिमा मितव्ययिता अपनाउने र अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने नीति लिएको छ। बैठक भत्ता जस्ता खर्चमा रोक लगाउँदै आन्दोलनबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र अनिवार्य दायित्वलाई प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्री खनालले बताए।