निवारण घोषणाको १६ वर्षपछि फेरि जुर्मुराउँदै कुष्ठरोग: बालबालिका मुख्य जोखिममा
काठमाडौँ । नेपाल सरकारले बालबालिकामा देखिएको कुष्ठरोगको जोखिमलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर नियन्त्रण गर्ने विशेष प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। हालै सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय तथ्याङ्कले कुष्ठरोगको अवस्था सोचेभन्दा जटिल रहेको देखाएपछि सरकारले यस्तो कदम चालेको हो।
स्वास्थ्य सेवा विभागको पछिल्लो विवरण अनुसार हाल देशभर कुल २ हजार ४ सय ९ जना कुष्ठरोगी उपचाररत छन्। जसमा १ सय ५४ जना बालबालिका रहेका छन्। बालबालिकामा देखिएको यो संख्याले समुदायमा अझै पनि सक्रिय संक्रमण भइरहेको सङ्केत गरेको विज्ञहरू बताउँछन्।
सरोकारवालाका अनुसार कुष्ठरोग केवल एउटा स्वास्थ्य समस्या मात्र नभइ मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक र मानव अधिकारसँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको बताएका छन ।
निवारणको घोषणा र वर्तमान चुनौती
नेपालले सन् २०१० मा राष्ट्रिय स्तरमा कुष्ठरोग निवारण (प्रत्येक १०,००० जनसंख्यामा १ भन्दा कम बिरामी) भएको घोषणा गरेको थियो। तर, यो उपलब्धिको १६ वर्षपछि पनि देशका १६ जिल्लामा यसको प्रकोप पुनः जनस्वास्थ्य समस्याको रूपमा देखा परेको छ।
विशेष गरी तराईका जिल्लाहरू झापा, मोरङ, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा त्यसैगरी, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र अछाममा यसको चाप बढी देखिएको छ ।
सरकारको आगामी रणनीति
बालबालिकामा हुने संक्रमणले भविष्यमा अपाङ्गता र सामाजिक लाञ्छना बढाउने हुनाले सरकारले ‘इक्विटी एप्रोच’ मार्फत लक्षित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।
खोजपड्ताल अभियान: जोखिमपूर्ण जिल्लाहरूमा घरधुरी सर्वेक्षण र विद्यालय स्क्रीनिंगलाई तीव्र पारिने।
बहु-क्षेत्रीय समन्वय: स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्य सरकारी निकायहरूसँग मिलेर सामाजिक पुनःस्थापना र भेदभाव विरुद्धका कानुन कार्यान्वयन गर्ने।
निःशुल्क उपचार: सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा बहु-औषधि उपचारलाई थप प्रभावकारी बनाइने।
कुष्ठरोग पूर्ण रूपमा निको हुने रोग भए तापनि सामाजिक डर र चेतनाको अभावका कारण अझै पनि बिरामीहरू ढिलो गरी अस्पताल पुग्ने गरेको पाइएको छ। सरकारले सन् २०३० सम्ममा नेपाललाई कुष्ठरोग मुक्त बनाउने लक्ष्य राखेको छ।
