विश्व बैंकले नेपालको डिजिटल रूपान्तरण परियोजनाका लागि ५० मिलियन डलर दिने

काठमाडौँ । विश्व बैंकको कार्यकारी निर्देशक बोर्डले नेपालमा सरकारी कागजातहरूलाई डिजिटलाइज गर्न ५० मिलियन डलर (७ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ) ऋण सहायता स्वीकृत गरेको छ । मंगलबार बसेको बोर्डको बैंठकले नेपालको डिजिटल रुपान्तरणका लागि यो ऋण सहायता प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

डिजिटल रुपान्तरण परियोजना अन्तर्गत प्राप्त हुने यो ऋण रकम मुख्यतया एकीकृत अनलाइन नागरिक सेवा पोर्टल, एकीकृत समाजिक सेवा प्रणाली र सरकारी तथ्यांक आदान प्रदान तथा प्रमाणीकरणयोग्य प्रमाणपत्र व्यवस्थापनमा खर्च गरिनेछ । साथै डिजिटल लकर प्लेटफर्महरूलाई थप सुदृढ र परिस्कृत बनाउनको लागि पनि यो बजेट खर्च गरिने छ ।

यो परियोजनाले भुमि प्रशासन लगायतका महत्वपूर्ण सरकारी सेवाहरुलाई पनि डिजिटल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अन्य सार्वजनिक सेवाहरूलाई चरणबद्ध रुपमा यो प्रणालीमा थपिदै लगिने बताइएको छ । परियोजना मार्फत डाटा पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्ने र कानुनी तथा नियामक ढाँचा सुुधार ल्याउने लक्ष्य समेत राखेको छ ।

यसका साथै डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्धनका लागि इलेक्ट्रोनिक हस्ताक्षर, साइबर सुरक्षा र डेटा गभर्नेन्सका क्षेत्रमा समेत लगानी गरिनेछ ।

यो परियोजना विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकबीचको पूर्ण आपसी निर्भरता ढाँचा अन्तर्गत संयुक्त सह–वित्तीय व्यावस्थापन मार्फत कार्यान्वयन गरिनेछ । विश्व बैंक प्रमुख ऋणदाता रहेनेछ भने एडीबीले सह–ऋणदाताको रुपमा ४० मिलियन डलर योगदान गर्नेछ । एडीबीको व्यवस्थापनले यो परियोजना सन् २०२६ मार्चमा आफ्नो बोर्डसमक्ष स्वीकृतिको लागि प्रस्तुत गर्ने बताइएको छ । यो परियोजनाको कार्यान्वयन सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालय र राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा नागरिक दर्ता विभागमार्फत गरिनेछ ।